8th Pay Commission: 8व्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टरपेक्षा वार्षिक वेतनवाढीचा परिणाम अधिक मोठा ठरणार

आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाबाबत सध्या देशभरातील लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारक फिटमेंट फॅक्टरच्या आकडेवारीकडे लक्ष ठेवून आहेत. मात्र तज्ज्ञांच्या मते, फिटमेंट फॅक्टरपेक्षा वार्षिक वेतनवाढीच्या दरातील बदल हा दीर्घकालीन दृष्टीने अधिक परिणामकारक ठरू शकतो. NC-JCM आणि इतर कर्मचारी संघटनांनी वेगवेगळ्या स्तरांवरील वेतनवाढ आणि वार्षिक वेतनवाढीच्या दरात सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आठव्या वेतन आयोगातील कळीचा मुद्दा केवळ 'फिटमेंट फॅक्टर किती असेल' एवढाच उरलेला नाही. त्याचबरोबर 'दरवर्षी मिळणाऱ्या वेतनवाढीत किती सुधारणा होणार' हा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा ठरत आहे.

 फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे नेमके काय

फिटमेंट फॅक्टर हा एक गुणक असतो, ज्याद्वारे विद्यमान मूळ वेतनाला गुणून नवीन सुधारित वेतन निश्चित केले जाते. उदाहरणार्थ, सध्याचे मूळ वेतन २०,००० रुपये असेल आणि फिटमेंट फॅक्टर २.५ निश्चित झाला, तर सुधारित मूळ वेतन ५०,००० रुपये होईल. सहाव्या वेतन आयोगात हा फॅक्टर सुमारे १.८६ होता, तर सातव्या वेतन आयोगात तो २.५७ इतका होता. आठव्या वेतन आयोगासाठी हा फॅक्टर १.८ ते २.८६ दरम्यान असू शकतो, असा तज्ज्ञांचा अंदाज असला तरी अद्याप अधिकृत आकडा जाहीर झालेला नाही.

वार्षिक वेतनवाढीच्या मागणीचा मुद्दा

कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारक संघटनांनी सध्याच्या ३ टक्के वार्षिक वेतनवाढीचा दर ५ ते ७ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे. नॅशनल कौन्सिल-जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (एनसी-जेसीएम) या संघटनेने विशेषतः ६ टक्के वार्षिक वेतनवाढीचा प्रस्ताव मांडला आहे.

बँकबझारच्या एका आकडेवारीनुसार, जर वार्षिक वेतनवाढ ३ टक्क्यांवरून ६ टक्क्यांपर्यंत दुप्पट झाली, तर लेव्हल १० मधील केंद्रीय कर्मचाऱ्याला पुढील १० वर्षांत एकूण वेतनात सुमारे २४.२७ लाख रुपये अधिक मिळू शकतात. लेव्हल १२ मधील कर्मचाऱ्यासाठी हाच फरक सुमारे ३४.०९ लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. मात्र हे आकडे अंदाजित असून, निश्चित वेतनवाढ म्हणून गृहीत धरता येणार नाहीत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

एकत्रित परिणाम आणि महागाई भत्त्याचा मुद्दा

केवळ वार्षिक वेतनवाढीचा दर बदलल्यास एक परिणाम दिसेल, परंतु वेतनवाढीचा दर, फिटमेंट फॅक्टरमधील बदल आणि महागाई भत्त्याचे मूळ वेतनात विलीनीकरण या तिन्ही घटकांचा एकत्रित परिणाम पूर्णतः वेगळा आणि अधिक व्यापक असू शकतो. सध्याच्या पद्धतीनुसार वर्षातून दोनदा सुधारित होणारा महागाई भत्ता नवीन वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या वेळी मूळ वेतनात समाविष्ट केला जाण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे भत्ता पुन्हा शून्यावर सुरू होईल.

आयोगाचे सध्याचे काम आणि पुढील टप्पा

न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील आठवा केंद्रीय वेतन आयोग ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी स्थापन करण्यात आला होता. आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे, म्हणजे अहवाल सुमारे मे २०२७ पर्यंत अपेक्षित आहे. लोकसभेत केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी नुकतेच स्पष्ट केले की, ही मुदत निश्चित असून आयोग त्याआधीच अहवाल सादर करेल याची खात्री सरकारने दिलेली नाही.

सध्या आयोग विविध कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारक संघटनांशी चर्चा करत असून, सप्टेंबर महिन्यात चेन्नई, पुडुचेरी आणि चंदीगड येथे प्रादेशिक बैठका होणार आहेत. या आयोगाच्या शिफारशींचा परिणाम सुमारे ३५.७७ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ३३.७६ लाख निवृत्तिवेतनधारकांवर होण्याची शक्यता आहे.

अंतिम आकडे अद्याप निश्चित नाहीत

सध्या फिटमेंट फॅक्टर, वार्षिक वेतनवाढीचा दर, किमान मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याचे विलीनीकरण हे सर्व मुद्दे चर्चेच्या टप्प्यात असून, यापैकी कोणताही आकडा अद्याप अधिकृतरीत्या निश्चित झालेला नाही. आयोगाचा अंतिम अहवाल सादर झाल्यानंतरच याबाबत स्पष्टता येणार आहे.