Karnataka-Maharashtra Border Dispute: सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यांच्या निकालानुसार आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवादावर बसवराज बोम्मईंचे वक्तव्य
त्यासाठी एका पोलीस अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी. हे हाताळा. वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी असलेल्या व्यक्तीला विशेष कर्तव्य नियुक्त केले जाऊ शकते.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी कर्नाटक सरकारला (Government of Karnataka) कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवादावरून (Karnataka-Maharashtra border dispute) कर्नाटकातील बेलगावी येथे निर्माण होणाऱ्या कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या समस्यांवर विशेष लक्ष ठेवण्यासाठी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचा सल्ला दिला आहे, असे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) यांनी उशिरा सांगितले. शाह आणि त्यांचे महाराष्ट्राचे समकक्ष एकनाथ शिंदे यांच्या सीमेवर झालेल्या भेटीनंतर नवी दिल्लीत पत्रकारांशी बोलताना बोम्मई म्हणाले, केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले आहे की दगडफेकीच्या यादृच्छिक घटना रोखल्या पाहिजेत. त्यासाठी एका पोलीस अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी. हे हाताळा. वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी असलेल्या व्यक्तीला विशेष कर्तव्य नियुक्त केले जाऊ शकते.
बेळगावी सीमा विवादाचा मुद्दा जानेवारीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात येईल. देखभालक्षमतेचा मुद्दा संबोधित केले जाईल. मी कर्नाटकातील परिस्थितीबद्दलही बोललो आहे, ते पुढे म्हणाले. बुधवारी शाह यांनी सीमावाद सोडवण्यासाठी कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील प्रत्येकी तीन मंत्र्यांची सहा सदस्यीय समिती स्थापन करण्याची सूचना केली होती. कर्नाटक आणि महाराष्ट्र यांच्यातील बेळगावी प्रदेशातील सीमा विवाद दर डिसेंबरमध्ये जेव्हा कर्नाटक सरकार शहरात राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन आयोजित करते तेव्हा अधिक भडकते. हेही वाचा UNSC Permanent Membership: सुधारित सुरक्षा परिषदेत कायमस्वरूपी सदस्यत्वासाठी भारताच्या मागणीला युके आणि फ्रान्सचा पाठिंबा
मागील आठवड्यात कर्नाटक रक्षण वेदिके या कन्नड समर्थक गटाने महाराष्ट्राच्या बसेसवर दगडफेक आणि तोडफोड केल्याच्या घटना घडल्या होत्या. कर्नाटक विधिमंडळाचे 19 डिसेंबर रोजी बेळगावी अधिवेशन होत असताना, मराठी एकीकरणाच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र एकीकरण समिती या मराठी समर्थक संघटनेने अधिवेशनाच्या स्थळाबाहेर महामेळाव्याचे आयोजन केल्याने गोंधळाची भीती आहे.
बोम्मई म्हणाले की, शाह यांनी सीमा वादावर महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर तसेच महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत अलीकडील घडामोडींवर चर्चा केली. दोन्ही राज्यांतील लोकांमध्ये मैत्री आहे. राज्यघटनेनुसार आणि सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यांच्या निकालानुसार आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, असेही ते म्हणाले. हेही वाचा Maharashtra: महाराष्ट्र सरकारकडून आंतरजातीय विवाहांवर देखरेख ठेवण्यासाठी समिती स्थापन, महिला आणि बालकल्याण मंत्र्यांनी दिली 'अशी' प्रतिक्रिया
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री म्हणाले की, शाह यांनी दोन्ही राज्यांना हे प्रकरण सोडवत असताना भडकावू वक्तव्ये करू नयेत असा सल्ला दिला आहे. दोन राज्यांमधील लहान स्वरूपाचे प्रश्न मंत्र्यांच्या समितीने चर्चेद्वारे सोडवले पाहिजेत. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांच्या सतत संपर्कात राहणे आवश्यक आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्र्यांचा हवाला देत ते म्हणाले. बोम्मई पुढे म्हणाले, दोन्ही राज्यातील राजकीय पक्षांनी या मुद्द्याचे राजकारण करू नये आणि नागरिकांना त्रास देऊ नये, असा सल्लाही दिला.