खाद्यपदार्थ प्रतिकात्मक प्रतिमा (Photo Credit: Pixabay)

Operating Cost: महागड्या रेस्टॉरंट्स (Restaurants) किंवा एअरपोर्ट लाउंजमध्ये खाद्यपदार्थ (Food) खरेदी करणे महाग ठरू शकते. स्थान आणि वातावरणानुसार या वस्तूंवर ऑपरेटिंग शुल्क (Operating Cost) आकारले जाते, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. तथापि, तुम्हाला मल्टिप्लेक्स किंवा पॉश हॉटेलमध्ये बर्गर किंवा पॉपकॉर्नसाठी प्रीमियम भरणे हे तुमच्या कष्टाने कमावलेल्या पैशाची फसवणूक आहे, असं वाटत असल्यास ते चुकीचं आहे. खरं तर, या गोष्टींसाठी तुमच्याकडून ऑपरेटिंग कॉस्ट आकारली जाते. म्हणजेच 'पर्यावरण'साठी अतिरिक्त शुल्क आकारले जाते.

सूत्रांनी सांगितले की, हा खर्च वस्तूच्या प्रदर्शित किमतीत समाविष्ट केला जात असल्याने याला जादा आकारणी म्हणता येणार नाही. उद्योग निरीक्षकांचे म्हणणे आहे की, अशा प्रकरणांमध्ये अधिकारी फार काही करू शकत नाहीत. कारण सभोवतालच्या खर्चाचा भाग म्हणून साध्या स्नॅकवर अतिरिक्त कर आकारला जातो. अनेकदा ग्राहक व्यवहार विभागाला प्रामुख्याने जास्त शुल्क आकारल्याच्या तक्रारी प्राप्त होतात. लोक त्यांच्याकडून उत्पादनावर नमूद केलेल्या कमाल किरकोळ किमतीपेक्षा (MRP) जास्त शुल्क आकारले गेल्याची तक्रार करतात. या प्रकरणांमध्ये कारवाई आवश्यक असल्याचे विभागातील सूत्रांनी सांगितले. तथापि, जर मल्टिप्लेक्स किंवा हाय-एंड रेस्टॉरंट्समध्ये स्नॅक्ससाठी अपवादात्मकपणे जास्त रक्कम आकारण्यात येत असेल तर, यावेळी ग्राहकांना प्रदान केलेल्या वातावरणाचा विचार केला जाईल आणि त्यानुसार, पैसे आकारले जातील. (हेही वाचा - Maharashtra: महाराष्ट्रात छापील कागदावर खाद्यपदार्थ देण्यावर शासनाची बंदी, अन्न व औषध प्रशासनाचा निर्णय)

एमआरपीपेक्षा जास्त शुल्क आकारल्यास कारवाई शक्य -

ग्राहक व्यवहार विभागातील सूत्रांनी सांगितले की, काउंटर पेमेंटच्या बाबतीत आकारण्यात येणारी रक्कम MRP पेक्षा जास्त असेल तरच आम्ही हस्तक्षेप करू शकतो. यापूर्वी बाटलीबंद पाणी किंवा पॅकेज्ड खाद्यपदार्थ आणि पेये एमआरपीपेक्षा जास्त दराने विकल्या जात असल्याच्या तक्रारींची सरकारने गंभीर दखल घेतली होती. (हेही वाचा - Navi Mumbai: नवी मुंबईतील एका शीतगृहातून 29 कोटी रुपयांचे आयात केलेले खाद्यपदार्थ जप्त, अन्न व औषध प्रशासनाची कारवाई)

ग्राहक व्यवहार विभागाने यापूर्वी सांगितले होते की, त्यांना एमआरपीपेक्षा जास्त किमतीत उत्पादने विकल्या जात असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. सूत्रांनी सांगितले की, कायदेशीर मेट्रोलॉजी कायदा 2009 मध्ये एमआरपीपेक्षा जास्त शुल्क आकारण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी तरतुदी आहेत. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल दंड आकारण्यात येतो.