LIC | (File Photo)

भारतीय जीवन विमा महामंडळातील (LIC) सरकारच्या हिस्सा विक्रीच्या निर्णयाला कर्मचाऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. सरकारच्या प्रस्तावाचा निषेध करण्यासाठी एलआयसीचे कर्मचारी 4 फेब्रुवारी रोजी देशव्यापी संपावर (LIC Strike) जात आहेत. मात्र हा संप फक्त एक तासासाठी असेल. यानंतर, कर्मचारी आपापल्या कामावर रुजू होतील. शनिवारी अर्थसंकल्प सादर करताना, अर्थमंत्री सीतारमण यांनी जाहीर केले की सरकार एलआयसीमधील आपला हिस्सा विकणार आहे. यासाठी सरकार आयपीओ आणत आहे. एलआयसी कर्मचारी याच गोष्टीचा निषेध करता आहे.

भारतीय जीवन विमा महामंडळ ही देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी आहे. एलआयसीकडे देशातील जीवन विमा बाजारातील सुमारे तीन चतुर्थांश हिस्सा आहे.

एलआयसीच्या निर्गुंतवणुकीच्या निर्णयाला विरोध दर्शविताना, जीवन विमा कॉर्पोरेशन कर्मचारी संघटनेच्या कोलकाता विभागाचे उपाध्यक्ष, प्रदीप मुखर्जी यांनी वृत्तसंस्था आयएएनएसला सांगितले की, 'एलआयसी कर्मचारी, 4 फेब्रुवारी मंगळवारी सकाळी 12 ते दुपारी 1 वाजेपर्यंत एक तासाचा संप करतील. त्यानंतर ते आपापल्या कार्यालयांमध्येही निदर्शने आयोजित करतील. त्यानंतर आम्ही रस्त्यावर उतरून या निर्णयाचा विरोध करू. आम्ही सर्व खासदारांकडे जाऊन आपला निषेध नोंदवू.' मुखर्जी यांनी एलआयसीच्या आंशिक निर्गुंतवणुकीच्या प्रस्तावाला राष्ट्रीय हिताविरूद्ध निर्णय असे म्हटले आहे. (हेही वाचा: LIC ग्राहकांसाठी खुशखबर! दोन वर्षांपासून बंद असलेली विमा पॉलिसी पुन्हा सुरु करता येणार)

ते म्हणतात, 'कंपनी सध्या भांडवलाच्या बाबतीत भारतातील सर्वात मोठी वित्तीय कंपनी आहे, ज्याने स्टेट बँक ऑफ इंडियालाही मागे टाकले आहे.' आरएसएसशी संबंधित भारतीय मजदूर संघाने (बीएमएस) देखील, एलआयसी आणि आयडीबीआयमधील भागीदारी विक्रीच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला विरोध दर्शविला आहे. संस्थेने लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन आणि बँकेतील निर्गुंतवणुकीच्या बाबतीत घेण्यात आलेल्या निर्णयास चुकीचा निर्णय म्हटले आहे. शनिवारी अर्थसंकल्पानंतर संध्याकाळी उशिरा जाहीर करण्यात आलेल्या निवेदनात, भारतीय मजदूर संघाने सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर टीका केली..