Policy Challenge For India: ट्रम्प यांचे 'अमेरिका फर्स्ट' धोरण भारतासाठी कठोर, आयटी क्षेत्राला फटका बसण्याची शक्यता
डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाले तर त्यांच्या 'अमेरिका फर्स्ट' धोरणानुसार जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेत संरक्षणवादाचा वाद आणखी वाढू शकतो. चीन आणि भारताच्या व्यापार धोरणांवर ट्रम्प यांनी घेतलेल्या टीकात्मक भूमिकेमुळे ही शक्यता आणखी वाढल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. ट्रम्प यांच्या या धोरणामुळे अमेरिकेत परदेशी नोकऱ्यांच्या संधी मर्यादित होऊन भारतीय आयटी क्षेत्राला फटका बसण्याची शक्यता आहे.
's 'America First' policy a challenge for India? डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाले तर त्यांच्या 'अमेरिका फर्स्ट' धोरणानुसार जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेत संरक्षणवादाचा वाद आणखी वाढू शकतो. चीन आणि भारताच्या व्यापार धोरणांवर ट्रम्प यांनी घेतलेल्या टीकात्मक भूमिकेमुळे ही शक्यता आणखी वाढल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. ट्रम्प यांच्या या धोरणामुळे अमेरिकेत परदेशी नोकऱ्यांच्या संधी मर्यादित होऊन भारतीय आयटी क्षेत्राला फटका बसण्याची शक्यता आहे.
भारतासाठी नवीन संधी आणि आव्हाने
तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकेसोबतच्या व्यापारात वाढता दबाव आणि व्हिसा धोरणांमध्ये कठोरता असतानाही भारतासाठी नवीन संधीही निर्माण होऊ शकतात. चीनवर जादा शुल्क लादण्याच्या ट्रम्पच्या धोरणामुळे भारताला अमेरिकन बाजारपेठेत आपला पुरवठा वाढवण्याची संधी मिळू शकते. याव्यतिरिक्त, अमेरिका आणि चीनमधील व्यापार तणावामुळे चीनची आर्थिक वाढ मंदावण्याची शक्यता आहे, ज्याचा फायदा भारताला होऊ शकतो, विशेषतः वस्तूंच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे.
चीनची जागा आणि भारताची वाढती भूमिका
ट्रम्प यांच्या 'अमेरिका फर्स्ट' धोरणामुळे अमेरिका चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दिशेने वाटचाल करू शकते. हा बदल भारतासाठी महत्त्वाची संधी ठरू शकतो, ज्यामुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील सामरिक आणि संरक्षण संबंध अधिक दृढ होऊ शकतात. विशेषत: चीनविरुद्ध समतोल साधणारी शक्ती म्हणून भारताची भूमिका ट्रम्प यांच्या काळात आणखी महत्त्वाची होऊ शकते.
भारत-अमेरिका व्यापार धोरण तज्ञांच्या सूचना
तज्ज्ञांचे मत आहे की, भारताने अमेरिकेसोबतच्या व्यापार धोरणात सक्रिय दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे. भारतीय अर्थतज्ञ सचिन चतुर्वेदी यांच्या मते, "आम्ही आमच्या व्यापार धोरणात अशी पावले उचलली पाहिजेत की, अमेरिकेला टॅरिफमध्ये हस्तक्षेप करण्याची कमी संधी मिळेल." यासोबतच भारताला आपले व्यापार धोरण घट्टपणे प्रस्थापित करण्यावर आणि आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी अमेरिकन बाजारपेठेत अधिक संधी निर्माण करण्यावर भर द्यावा लागेल.
नोमुरा अहवाल आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम
नोमुराच्या अहवालानुसार, ट्रम्पच्या धोरणांमुळे भारताच्या जीडीपीमध्ये 10 बेस पॉइंट्सची घट होण्याची शक्यता आहे, जी चीनच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. अहवालात असेही म्हटले आहे की, ट्रम्पच्या व्यापार धोरणांमुळे भारतावरील प्रभाव मर्यादित असेल, तर चीनसारख्या अधिक खुल्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा प्रभाव जास्त असू शकतो. ट्रम्प यांच्या संभाव्य 'अमेरिका फर्स्ट' धोरणाचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर अनेक परिणाम होऊ शकतात. एकीकडे आयात शुल्क आणि व्हिसा धोरणातील कडकपणामुळे भारताला आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे, तर दुसरीकडे चीनकडून पुरवठा साखळीतील बदल आणि अमेरिकेसोबतचे धोरणात्मक संबंध मजबूत करणे भारतासाठी फायदेशीर ठरू शकते.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)