नागरिकांच्या आर्थिक गोपनीयतेवर टाच! EPFO व पॅन डेटाचा व्यावसायिक वापर रोखण्यासाठी कडक नियम करण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) आणि प्राप्तिकर परतावा (ITR) यांसारख्या अत्यंत संवेदनशील सरकारी नोंदींमधील नागरिकांच्या गोपनीय माहितीचा गैरवापर रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने सुरक्षा उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. कायद्यानुसार नागरिकांनी शासनाकडे जमा केलेल्या वैयक्तिक व आर्थिक माहितीपर्यंत खासगी कंपन्यांची पोहोच असणे ही बाब अत्यंत चिंताजनक असल्याचे निरीक्षण सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने नोंदवले आहे.

खासगी संस्थांकडून डेटाचा व्यावसायिक वापर

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या एका जनहित याचिकेत हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. विविध खासगी कंपन्या, पार्श्वभूमी पडताळणी करणाऱ्या संस्था आणि तंत्रज्ञान कंपन्या नागरिकांच्या ईपीएफओ आणि प्राप्तिकर नोंदींचा वापर कर्मचाऱ्यांची तपासणी, मूनलाइटिंग (एकाच वेळी दोन नोकऱ्या करणे) शोधणे आणि नोकरीविषयक निर्णय घेण्यासाठी व्यावसायिक पातळीवर करत असल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला होता.

केवळ पॅन (PAN) किंवा युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (UAN) प्रविष्ट केल्यास कोणतीही स्पष्ट संमती अथवा ओटीपी (OTP) आधारित पडताळणी न करता व्यक्तीचा संपूर्ण कामाचा इतिहास आणि आर्थिक तपशील समोर येत असल्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले.

धोरणात्मक निर्णय आणि तज्ज्ञांचे सहाय्य

हा विषय प्रामुख्याने सरकारच्या धोरणात्मक कक्षेत येत असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने याचिका थेट निकाली काढली असली, तरी या समस्येचे गांभीर्य अधोरेखित केले आहे. नागरिकांकडून कायद्याच्या चौकटीत शासनाला दिल्या जाणाऱ्या वैयक्तिक माहितीचे व्यावसायिक शोषण रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या (Domain Experts) मदतीने एक प्रभावी आणि सुरक्षित यंत्रणा विकसित करावी, असा सल्ला न्यायालयाने दिला आहे.

याचिकाकर्त्याने सरकारी यंत्रणांकडून डेटा लीक झाल्याचा थेट आरोप केला नसून, विविध कायद्यांतर्गत गोळा केल्या जाणाऱ्या माहितीच्या सुरक्षिततेमधील त्रुटी आणि सुरक्षा उपायांशिवाय खासगी घटकांपर्यंत ती पोहोचत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता.

नागरिकांच्या गोपनीयतेचा गंभीर प्रश्न

ईपीएफओ आणि प्राप्तिकर खात्याकडील नोंदींमध्ये नागरिकांच्या उत्पन्नाचे स्रोत, कामाचा इतिहास आणि मोठ्या आर्थिक व्यवहारांची अत्यंत वैयक्तिक माहिती साठवलेली असते. अशा माहितीचा कोणत्याही ठोस परवानगीशिवाय किंवा डिजिटल सुरक्षेशिवाय वापर होणे हे नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या हक्कावर परिणाम करणारे ठरू शकते.

न्यायालयाच्या या भूमिकेनंतर आता केंद्र सरकार आणि संबंधित नियामक यंत्रणांना खासगी कंपन्यांकडून होणाऱ्या अशा डेटा अ‍ॅक्सेसवर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि डेटा सुरक्षेचे कडक नियम लागू करण्यासाठी पावले उचलावी लागणार आहेत.