GDP मोजण्याच्या पद्धतीत RBI बदल करण्याची शक्यता; नव्या 12 मानकांनी कळणार अर्थव्यवस्थेची स्थिती

कोणत्याही देशाचा विकास ठरवण्याचे जगमान्य असलेली एकमेव पद्धत म्हणजे सकल देशांतर्गत उत्पादन (Gross domestic product) अर्थाच जीडीपी (GDP). भारतातही हा विकास जीडीपीद्वारेच मोजला जातो. हा जीडीपी मोजण्याचीही एक विशिष्ठ पद्धत असते. अलिकडेच केंद्र सरकारने ही पद्धत बदलली होती. दरम्यान, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आता पुन्हा एकदा जीडीपी मोजण्याच्या पद्धतीत बदल होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी नवी 12 मानके वापरली जाणार असून, या मानकांनुसार देशाची अर्थव्यवस्था नेमकी कोणत्या स्थिती आहे तेही समजणार आहे.

भारताच्या विद्यमान आर्थिक वर्षातील तीसऱ्या आर्थिक वाढीचा दर 4.5 टक्के राहण्याची शक्यता आहे. बँकींग नियामक, केंद्र सरकार आणि उद्योगविश्वाच्या अथक आणि विविध प्रयत्नांनंतरही भारती अर्थव्यवस्था रुळावर येताना किंवा त्यात सकारात्मक परीणाम होताना दिसत नाहीत. सर्वासाधारण जीडीप विकास दर केवळ 8 टक्के इतका राहीला आहे. सर्वसाधारण जीडीपी दराच्या मोजणीत महागाई सामावली जात नाही. पण, तीसुद्धा गेल्या 7 वर्षांमध्ये सर्वसाधारण स्थितीतच आहे. त्यामुळे सर्व आकड्यांचा मेळ घातला तरीही अर्थव्यवस्था नजीकच्या काळात तरी अर्थव्यवस्था उभारी घेण्याची चिन्हे दिसत नाही, असे अर्थतज्ज्ञ सांगतात. (हेही वाचा, 2018-19 मध्ये GDP Growth Rate 6.8% नव्हे, तर 6.1% होता; सरकारने जाहीर केली सुधारीत आकडेवारी)

भारताचा विकास दर एक दशकातील सर्वात खालच्या पातळीवर आहे. बाजारात वस्तूंना मागणी नसल्यामुळे विक्री घटली आहे. रीटेल महागाईचा दरही उच्च स्थानी आहे. तर, भारतातील बेरोजगारीतीलचा दरही गेल्या चार दशकांतील निचांकी स्थानी आहे. मार्केटमध्येही मोठ्या प्रमाणावर घसरण पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेबाबत नकारात्मक बातम्या यायला लागल्या आहेत. दरम्यान, इकॉनॉमिक टाईम्सने दिलल्या वृत्तात म्हटले आहे की,  भारतीय रिझर्व्ह बँक आता भारताच्या विकासदर मोजण्यासाठी पुन्हा एकादा बदल करण्याच्या विचारात आहे. ज्यात नवी 12 मानकं जोडली जाऊ शकतात. ती मानकं पुढील प्रमाणे.

या नव्या मानकांनी मोजला जाऊ शकतो जीडीपी

1. इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडॉक्शन (IIP)- कंज्यूमर गुड्स
2. IIP- कोर सेक्टर
3. ऑटोमोबाइल विक्री
4. नॉन-ऑयल-नॉन-गोल्ड आयात
5. निर्यात
6. रेल्वे (मालवाहतूक) भाडे
7. एयर कार्गो
8. परदेशी पर्यटकांची आवक
9. सरकार जवळ जमा झालेला महसूल
10. नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट (NEER)
11. सेंसेक्स
12. बँक क्रेडिट

दरम्यान, जीडीपीची आकडेवारी मोजताना त्याच्या मूळ वर्षांमध्ये वेळोवेळी अनेक बदल केले जात आहेत. डिसेंबर 2019 मध्ये सरकारने त्यासाठी चेन बेस फॉर्म्यूला वापरण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. दरम्यान, फिक्स्ड बेस इयर फॉर्म्युला वापरला जात आहे. नव्या फॉर्म्युल्यात अनेक नवे फॅक्टर सहभागी केले जाऊ शकतात. जेणेकरुन जीडीपीचे अधिक अचूक आकडेच पुढे येतील.