रेशनकार्ड (Photo Credits- Facebook)

Ration Card New Rule: तुम्ही जर शिधापत्रिकाधारक असाल आणि सरकारी रेशनचा लाभ घेत असाल तर तुमच्यासाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. रेशन लाभार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन शासनाने आवश्यक नियम केले आहेत. वास्तविक, रेशन देताना कोटेदार अनेक वेळा वजनात गडबड करतो. त्यामुळे लाभार्थ्यांला कमी राशन मिळते. यावर तोडगा म्हणून सरकारने आता रेशन दुकानांवर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल अनिवार्य केला आहे.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याने (National Food Security Law) रेशन लाभार्थ्यांना योग्य प्रमाणात रेशन मिळणे बंधनकारक केले आहे. यासाठी केंद्र सरकारने रेशन दुकानांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (EPOS) उपकरणे इलेक्ट्रॉनिक स्केलसह जोडणे बंधनकारक केले आहे. लाभार्थ्यांसाठी धान्याचे वजन करताना रेशन दुकानांमध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि कमी कपात रोखण्यासाठी सरकारने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. (हेही वाचा - Wheat Export Ban: गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी, वाढत्या किमतीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने उचलले मोठे पाऊल)

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत अन्नधान्याचे वजन सुधारणे हा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) च्या कामकाजाची पारदर्शकता सुधारून प्रक्रिया पुढे नेण्याचा प्रयत्न आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत, सरकार देशातील सुमारे 80 कोटी लोकांना अनुक्रमे 2-3 रुपये प्रति किलो अनुदानित दराने प्रति व्यक्ती पाच किलो गहू आणि तांदूळ देत आहे.

रेशन नियमात कोणते बदल झाले आहेत? जाणून घ्या

सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, अन्न सुरक्षा 2015 च्या उप-नियम (2) च्या नियम 7 मध्ये EPOS उपकरणांद्वारे रेशन देण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी रु. 17.00 प्रति क्विंटलच्या अतिरिक्त नफ्यासह बचतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुधारणा करण्यात आली आहे. नवीन नियमानुसार, पॉइंट ऑफ सेल डिव्हाइसच्या खरेदीसाठी आणि त्याच्या देखभाल खर्चासाठी वेगळे मार्जिन दिले जाईल.