Indian Railway: खासदारांनी लुटला मोफत रेल्वे प्रवासाचा आनंद; 5 वर्षात केले 62 कोटींचे बिल; माहिती अधिकारात खुलासा
त्यांची बिले अनुक्रमे 1.29 कोटी आणि 1.18 कोटी रुपये होती.
Indian Railway: आपल्या देशात रेल्वेने प्रवास करणाऱ्यांची संख्या खूप जास्त आहे. गरीब वर्गापासून ते मोठ्या व्हीव्हीआयपीपर्यंत लोकांना ट्रेनने प्रवास करणे आवडते. रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांकडूनही भारतीय रेल्वेला भरपूर कमाई होत आहे. या लोकांमुळेच रेल्वेच्या तिजोरीत दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा फायदा होतो. पण तुम्हाला माहिती आहे का की, लोकसभेच्या विद्यमान आणि माजी सदस्यांना ट्रेनमध्ये मोफत प्रवासाची सुविधा दिली जाते. या सुविधेचा लाभ घेत अनेक खासदारांनी मोफत रेल्वे प्रवासाचा आनंद लुटला आहे. वृत्तसंस्था पीटीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, ट्रेनमध्ये मोफत प्रवासाच्या सुविधेमुळे गेल्या पाच वर्षांत सरकारी तिजोरीवर 62 कोटी रुपयांचा बोजा पडला आहे.
माहितीच्या अधिकाराखाली (आरटीआय) मिळालेल्या माहितीनुसार, कोरोना महामारीच्या काळात 2020-21 या वर्षात अशा सहलींवर सुमारे 2.5 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. विद्यमान खासदार प्रथम श्रेणी वातानुकूलित वर्ग किंवा रेल्वेच्या एक्झिक्युटिव्ह क्लासमध्ये मोफत प्रवासासाठी पात्र आहेत. याशिवाय त्यांच्या जोडीदारालाही काही अटींसह मोफत प्रवास करता येतो. (हेही वाचा - Excise Duty Hike: पेट्रोल-डिझेल, ATF निर्यातीवरील एक्साईज ड्युटी वाढली; जाणून घ्या याचा तुमच्यावर काय परिणाम होणार?)
माजी खासदार देखील त्यांच्या सहकाऱ्यांसोबत AC-2 टियरमध्ये मोफत प्रवास करण्यास पात्र आहेत किंवा AC-1 टियरमध्ये एकटे प्रवास करू शकतात. यासंदर्भात मध्य प्रदेशातील आरटीआय कार्यकर्ते चंद्रशेखर गौर यांनी माहिती मागितली होती. याला उत्तर देताना लोकसभा सचिवालयाने सांगितले की, 2017-18 आणि 2021-22 मध्ये विद्यमान खासदारांच्या प्रवासासाठी रेल्वेकडून 35.21 कोटी रुपये आणि माजी खासदारांच्या प्रवासासाठी 26.82 कोटी रुपयांचे बिल मिळाले.
आरटीआयच्या उत्तरात असे म्हटले आहे की, महामारीच्या उद्रेकात 2020-21 मध्ये खासदार आणि माजी खासदारांनी देखील रेल्वे पासचा वापर केला होता. त्यांची बिले अनुक्रमे 1.29 कोटी आणि 1.18 कोटी रुपये होती. रेल्वेने ज्येष्ठ नागरिकांसह विविध श्रेणीतील प्रवाशांना दिलेल्या अनेक सवलती रोखून धरल्या आहेत. ज्यामुळे काही विभाग संतप्त झाले आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांना दिले जाणारे अनुदान बंद करण्याच्या हालचालीवरही टीका होत आहे.