QuickLY
Socially
महाराष्ट्र शासनाची अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असलेल्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने'बाबत एक मोठी घडामोड समोर आली आहे. योजनेअंतर्गत सुरू असलेली ई-केवायसी (e-KYC) पडताळणीची अंतिम मुदत ३० एप्रिल रोजी संपल्यानंतर राज्यातील तब्बल ८० लाख महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरल्या आहेत. शासकीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या पद्धतशीर पडताळणी मोहिमेमुळे एकूण लाभार्थ्यांची संख्या सुरुवातीच्या २.४६ कोटींवरून थेट १.६६ कोटींवर आली आहे. ई-केवायसी प्रक्रिया वेळेत पूर्ण न केल्याने किंवा कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असल्याने या महिलांचा दरमहा मिळणारा १५०० रुपयांचा लाभ आता बंद झाला आहे.
प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, नोव्हेंबर २०२५ पासून कागदपत्रे आणि ई-केवायसी अद्ययावत करण्यासाठी शासनाने अनेक वेळा मुदतवाढ दिली होती. ३० एप्रिल २०२६ ही यासाठी अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली होती. अनेक लाभार्थी महिलांनी पुन्हा मुदतवाढ देण्याची मागणी केली असली, तरी शासनाकडून आता कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही. तसेच, सध्याच्या स्थितीत या डेटाबेसमध्ये नवीन लाभार्थ्यांची नोंदणी करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन नाही.
या कारणांमुळे लाखो महिला ठरल्या अपात्र
८० लाख महिलांची नावे यादीतून वगळण्यामागे केवळ ई-केवायसी प्रलंबित असणे हे एकमेव कारण नाही. छाननी प्रक्रियेदरम्यान अनेक अर्जांमध्ये अपूर्ण किंवा चुकीची कागदपत्रे आढळली आहेत. याशिवाय, अर्जदाराची वैयक्तिक माहिती आणि त्यांच्या बँक खात्याच्या माहितीत तफावत असणे, आधार कार्ड बँकेशी लिंक नसणे आणि शासनाने ठरवून दिलेले उत्पन्नाचे व पात्रतेचे निकष पूर्ण न करणे या कारणांमुळे मोठ्या प्रमाणावर महिला या योजनेतून बाहेर पडल्या आहेत.
राजकीय वातावरण तापले; विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये कलगीतुरा
एकीकडे ऐन महागाईच्या काळात ८० लाख महिलांचा लाभ बंद झाल्याने महिला वर्गात नाराजी पसरली आहे, तर दुसरीकडे यावरून राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. विरोधी पक्षांनी सरकारवर जोरदार टीका केली असून, 'वापरा आणि फेकून द्या' अशा स्वरूपाची ही भूमिका असल्याची टीका केली आहे. खासदार सुप्रिया सुळे आणि शिवसेना (UBT) नेत्या सुषमा अंधारे यांनी महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांच्याकडे याबाबत जाब मागितला आहे. दुसरीकडे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांचे आरोप फेटाळत 'लाडकी बहीण योजना' कोणत्याही परिस्थितीत बंद होणार नाही, असे आश्वासन दिले आहे.
