EPF वेतन मर्यादा 25,000 रुपये झाली, पण EDLI विम्याचा जास्तीत जास्त लाभ 7 लाखांवरच कायम राहणार
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने EPF वेतन मर्यादा 15,000 रुपयांवरून 25,000 रुपये करण्यास मंजुरी दिली असून, EDLI अंतर्गत नियोक्त्याचे योगदान 75 वरून 125 रुपये करण्यात आले आहे. मात्र, एकूण विमा लाभाची कमाल मर्यादा 7 लाख रुपयेच कायम राहण्याची शक्यता आहे.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) अनिवार्य कव्हरेजसाठीची वेतन मर्यादा वाढवण्याचा महत्त्वाचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. 16 सप्टेंबर 2026 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत EPF वेतन मर्यादा 15,000 रुपयांवरून 25,000 रुपये करण्यास मंजुरी देण्यात आली. मात्र, EDLI (कर्मचारी ठेव संलग्न विमा योजना) अंतर्गत मिळणाऱ्या जास्तीत जास्त विमा लाभाची मर्यादा मात्र 7 लाख रुपयांवरच कायम राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
काय आहे नवीन निर्णय?
विश्वकर्मा जयंतीच्या निमित्ताने, गुरुवार 17 सप्टेंबर 2026 पासून ही सुधारित वेतन मर्यादा लागू करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे EDLI अंतर्गत नियोक्त्याचे योगदान 75 रुपयांवरून 125 रुपये करण्यात आले आहे. 2014 नंतर तब्बल 12 वर्षांनंतर प्रथमच ही वेतन मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. PF खातेधारकांसाठी EPFO चा मोठा निर्णय, आता फक्त 12 महिन्यांतच काढता येणार पूर्ण पीएफ रक्कम .
EDLI लाभ मोजणीचे गणित
मनीकंट्रोलने दिलेल्या माहितीनुसार, EPF वेतन मर्यादा 15,000 रुपयांवरून 25,000 रुपये केली, तरी एकूण विमा लाभाची कमाल मर्यादा (ओव्हरऑल बेनिफिट कॅप) सुधारित केली नाही, तर जास्तीत जास्त EDLI लाभ 7 लाख रुपयेच राहू शकतो.
EY इंडियाच्या आकडेवारीनुसार, सध्याच्या 15,000 रुपये वेतन मर्यादेनुसार 35 पट वेतन गुणिले तर 5.25 लाख रुपये लाभ मिळतो, तर प्रस्तावित 25,000 रुपये मर्यादेनुसार हाच लाभ 8.75 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचतो. यामध्ये जास्तीत जास्त 1.75 लाख रुपयांची पीएफ शिल्लक-संलग्न अतिरिक्त रक्कम दोन्ही मर्यादांमध्ये सारखीच राहते. त्यामुळे सध्याच्या मर्यादेत गणना केलेला एकूण लाभ 7 लाख रुपये होतो, तर प्रस्तावित मर्यादेत हाच आकडा 10.5 लाख रुपयांपर्यंत जातो. मात्र, एकूण EDLI लाभाची कमाल मर्यादा दोन्ही बाबतीत 7 लाख रुपयेच असल्याने, प्रत्यक्षात मिळणारा जास्तीत जास्त लाभ 7 लाख रुपयेच राहतो.
कोणाला होणार फायदा?
या निर्णयामुळे 51 लाखांहून अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य EPFO कव्हरेजच्या कक्षेत येणार आहेत. आतापर्यंत 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त वेतन असणाऱ्या नव्या कर्मचाऱ्यांना आपोआप EPF योजनेत सामील केले जात नव्हते, त्यामुळे ते भविष्य निर्वाह निधी, पेन्शन आणि विमा संरक्षणापासून वंचित राहत होते. आता 15,000 ते 25,000 रुपये वेतन गटातील कर्मचाऱ्यांनाही भविष्य निर्वाह निधी बचत, कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) अंतर्गत पेन्शन संरक्षण आणि EDLI अंतर्गत विमा संरक्षण मिळणार आहे.
सरकारवरील आर्थिक भार
या निर्णयासाठी केंद्र सरकारने पुढील पाच वर्षांसाठी 56,696 कोटी रुपयांची तरतूद मंजूर केली असून, वार्षिक खर्च सुमारे 11,339 कोटी रुपये इतका अपेक्षित आहे. 16 जून 2026 रोजी झालेल्या खर्च वित्त समितीच्या (Expenditure Finance Committee) बैठकीत आंतर-मंत्रालयीन सल्लामसलतीनंतर ही शिफारस करण्यात आली होती.
EPF वेतन मर्यादेतील ही वाढ अधिकाधिक कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा कवचाखाली आणण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात असले, तरी EDLI अंतर्गत मिळणाऱ्या जास्तीत जास्त विम्याच्या लाभाबाबत मात्र फारसा फरक पडणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे, जोपर्यंत एकूण विमा लाभाची कमाल मर्यादाही सुधारित होत नाही.
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 18, 2026 05:40 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
