Dearness Allowance Hike: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 45% वाढण्याची शक्यता

केंद्र सरकार (Central Government) आपल्या एक कोटींहून अधिक कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठीचा महागाई भत्ता (DA) मान्य केलेल्या सूत्रानुसार सध्याच्या 42 टक्क्यांमध्ये अधिक 3% वाढवून 45 टक्के करण्याची शक्यता आहे. कामगार आणि पेन्शनधारकांसाठीचा महागाई भत्ता (Dearness Allowance) दर महिन्याला कामगार ब्युरोने आणलेल्या औद्योगिक कामगारांसाठी (CPI-IW) नूतन ग्राहक मुल्य निर्देशांकाच्या ( Consumer Price Index) आधारे तयार केला जातो. लेबर ब्युरो ( Labour Bureau) ही कामगार मंत्रालयाची एक शाखा आहे.

लेबर ब्युरोने म्हटले आहे की, अर्थ मंत्रालयाचा खर्च विभाग डीए वाढवण्याचा प्रस्ताव त्याच्या महसुलाच्या परिणामासह तयार करेल आणि तो प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेवेल. मंत्रिमंडळाने त्यास मंजूरी दिल्यानंतर 1 जुलै पासून पासून महागाई भत्त्याची वाढ लागू होणार आहे. सध्या, एक कोटींहून अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांना 42 टक्के महागाई भत्ता मिळत आहे. DA मधील शेवटची पुनरावृत्ती 24 मार्च 2023 रोजी करण्यात आली होती आणि ती 1 जानेवारी 2023 पासून प्रभावी होती. (हेही वाचा, EPF E-Nomination: ईपीएफ ई-नामांकन कसे करावे? जाणून घ्या स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस)

डिसेंबर 2022 मध्ये संपलेल्या कालावधीसाठी अखिल भारतीय ग्राहक मुल्य निर्देशांकाच्या 12 मासिक सरासरीच्या टक्केवारीच्या वाढीच्या आधारावर केंद्र DA चार टक्के वाढवून 42 टक्के करेल असे समजते. कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना वाढत्या महागाईची भरपाई करण्यासाठी डीए दिला जातो. महागाईचा प्रभाव कमी करण्यासाठी सरकारकडून कर्मचाऱ्यांना तसेच पेन्शनधारकांना महागाई भत्ता दिला जातो. सरकारी कर्मचार्‍यांच्या प्रभावी पगारात त्यांना वाढत्या किंमतींचा सामना करण्यास मदत करण्यासाठी सतत वाढ करणे आवश्यक मानले जाते. नव्या सुधारणेनुसार, पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी DA पूर्णपणे करपात्र आहे. जर कर्मचार्‍याला अनफर्निश्ड भाडे-मुक्त निवास प्रदान केले गेले असेल, तर तो पगाराचा भाग बनतो.

महागाई भत्ता हा एचआरएमध्ये गोंधळून जाऊ नये कारण ते दोन वेगळे घटक आहेत. त्यांना आयकरासाठी वेगळ्या पद्धतीने वागवले जाते. एक महत्त्वाचा फरक असा आहे की एचआरए खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन्ही कर्मचार्‍यांना लागू होते, तर केवळ सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी डीएचे पात्र आहेत. याव्यतिरिक्त, HRA वर काही कर सवलत लागू आहेत जी DA साठी उपलब्ध नाहीत.