Coronavirus: कोरोना व्हायरस बाधितांना मिळणार विम्याचे कवच; COVID 19 वरील उपचारांसाठी आयआरडीआयए कडून ग्वाही
कोरोना व्हायरसचा विमा पॉलिसीत अंतर्भाव करुन ग्राहकांना विम्याचे कवच देण्याचा हा जगातील बहुदा पहिलाच निर्णय आहे. जरभरात आतापर्यंत कोरोना व्हायरसची बाधा झाल्याने सुमारे 3000 पेक्षाही अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे.
कोरोना व्हायरस (Coronavirus) बाधित रुग्णांना आता विमा सुरक्षा मिळणार आहे. विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण ( Insurance Regulatory and Development Authority) द्वारा ही ग्वाही देण्यात आली आहे. कोरोना व्हायरस बाधित सर्व रुग्णांवर सध्या सरकारी रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. परंतू, कोरोनाचा धोका वाढल्यास आणि रुग्णांच्या संख्येतही वाढ झाल्यास रुग्णांना खासगी रुग्णालयांचा आधार घ्यावा लागू शकतो. याचा विचार करुन आयआरडीएआय (IRDAI) ने 4 मार्च रोजी एक पत्रक काढले आहे. या पत्रकामध्ये कोरोना बाधित रुग्णांना विम्याचे कवच (Coronavirus Insurance) देण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे.
आयआरडीएआयने विमा कंपन्यांना दिलेल्या आदेशामध्ये म्हटले आहे की, ग्राहकांसाठी असी पॉलिसी तयार करा, ज्यात कोरोना व्हायरस उपचारांच्या खर्चाचा समावेश असेन. कोरोना व्हायरसचा विमा पॉलिसीत अंतर्भाव करुन ग्राहकांना विम्याचे कवच देण्याचा हा जगातील बहुदा पहिलाच निर्णय आहे. जरभरात आतापर्यंत कोरोना व्हायरसची बाधा झाल्याने सुमारे 3000 पेक्षाही अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. भारतातही कोरोना व्हायरस लागण झालेल्या रुग्णांची संख्या 60 वर पोहोचली आहे
अनेकदा विमा कंपन्यांकडून विमा पॉलिसी देताना विशिष्ट आजारांवरील उपचारांसाठी संरक्षण देण्याबाबत सांगितलेले असते. त्यामुळे रुग्णांना त्या आजारांपलीकडे काही आजारांवर उपचार घ्यायचे असतील तर अडचण निर्माण होते. अशा वेळी आयआरडीआयएने एक पत्रक काढून म्हटले आहे की, शेकडो लोकांना कोरोना व्हायरसवर उपचार घेताना येणाऱ्या खर्चास सहकार्य करण्याबाबत सांगितले आहे. (हेही वाचा, Coronavirus: महाराष्ट्रात कोरोना व्हायरस बाधित रुग्णांची संख्या 10, आवश्यकता असेल तरच शाळा, महाविद्यालयांना सुट्टी- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे)
न्यूज एजन्सी पीटीआयने इरडाच्या हवाल्याने बुधवारी एक वृत्त प्रसारित केले आहे. यात म्हटले आहे की, आरोग्य विमा आवश्यक सेवा ग्राहकांना पुरविण्यासाठी संबंधीत कंपन्यांना आदेश देण्यात आले आहेत. या आदेशात कोरोना व्हायरच्या खर्चाचा अंतर्भाव होईल अशी पॉलिसी तयार करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.