8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगासमोर कर्मचारी संघटनांची MACP योजनेत आमूलाग्र बदलाची मागणी

आठव्या वेतन आयोगाचा (8th Pay Commission) अंतिम अहवाल तयार होण्यापूर्वी केंद्र सरकारी कर्मचारी संघटनांनी आयोगासमोरील सल्लामसलत प्रक्रिया अधिक तीव्र केली असून, मॉडिफाईड ॲश्युर्ड करिअर प्रोग्रेशन (MACP) योजनेत सर्वंकष बदल करण्याची मागणी केली आहे. न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील हा आयोग, ज्यामध्ये अर्धवेळ सदस्य प्रा. पुलक घोष आणि सदस्य सचिव पंकज जैन यांचा समावेश आहे, यांनी ९ सप्टेंबर रोजी पुडुचेरीतील सल्लामसलत प्रक्रिया पूर्ण केली असून, आता आयोग चंदीगडमध्ये पुढील बैठकांची तयारी करत आहे.

३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी स्थापन झालेल्या या आयोगाच्या अठरा महिन्यांच्या कार्यकाळापैकी दहा महिन्यांहून अधिक काळ आधीच उलटला असून, या पार्श्वभूमीवर कर्मचारी संघटना दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या करिअर स्थैर्यासंबंधीच्या समस्यांवर तातडीने तोडगा काढण्यासाठी आग्रही आहेत.

मॅक्प योजनेतील त्रुटी आणि बदलाची गरज

सध्याच्या रचनेनुसार, मॅक्प योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना १०, २० आणि ३० वर्षांच्या सेवेनंतर तीन आर्थिक श्रेणीवाढ (फायनान्शियल अपग्रेडेशन) दिली जाते. मात्र कर्मचारी संघटनांच्या मते, ही रचना ज्येष्ठता व वाढत्या जबाबदाऱ्यांना पुरेसा न्याय देत नाही. दीर्घकालीन करिअर स्थैर्याची समस्या दूर करण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढवण्यासाठी अनेक संघटनांनी पाच आर्थिक श्रेणीवाढ आणि त्या पदोन्नती संरचनेशी संलग्न करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.

विविध संघटनांच्या स्वतंत्र मागण्या

विविध कर्मचारी महासंघांनी आपापल्या स्वतंत्र वेळापत्रकांसह प्रस्ताव सादर केले आहेत:

• मिनिस्टेरियल स्टाफ असोसिएशन (सर्व्हे ऑफ इंडिया): आठ, पंधरा, बावीस, अठ्ठावीस आणि बत्तीस वर्षांनंतर पाच आर्थिक श्रेणीवाढ देण्याचा प्रस्ताव, तसेच मॅक्प वेतनश्रेणी ही केवळ लगतच्या वेतनश्रेणीऐवजी पुढील पदोन्नतीच्या पदाशी सुसंगत असावी, अशी सूचना.
• फेडरेशन ऑफ नॅशनल पोस्टल ऑर्गनायझेशन्स (एफएनपीओ): सहा, बारा, अठरा, चोवीस आणि तीस वर्षांनंतर पाच श्रेणीवाढींची शिफारस, तसेच पदोन्नती नाकारल्यास मॅक्प लाभ रोखले जाऊ नयेत किंवा विलंबित होऊ नयेत, अशी मागणी.
• नॅशनल कौन्सिल-जेसीएम स्टाफ साइड: तीस वर्षांच्या कारकिर्दीत पाच आर्थिक श्रेणीवाढ आणि त्या पदोन्नती संरचनेशी एकत्रित करण्याची मागणी.
• रेल्वे सीनियर सिटिझन्स वेल्फेअर सोसायटी (आरएससीडब्ल्यूएस): सध्याच्या दहा वर्षांच्या अंतरामुळे मर्यादित पदोन्नती संधी असलेल्या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांवर गंभीर परिणाम होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.

आयोग आगामी काळात विविध विभागीय दौऱ्यांदरम्यान या सर्व प्रस्तावांचे मूल्यमापन सुरू ठेवणार असून, त्यानंतर केंद्र सरकारला अंतिम शिफारशी सादर करणार आहे. कर्मचारी संघटनांच्या मते, मॅक्प योजनेतील प्रस्तावित बदल लागू झाल्यास लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना याचा थेट फायदा होऊ शकतो.