PM NARENDRA MODI (Pic Credit - ANI)

Women Reservation Bill: संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी नवीन संसदेत महिला आरक्षण विधेयक (Women Reservation Bill) मांडण्यात आले. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी लोकसभेत नारी शक्ती वंदन कायदा-2023 (Nari Shakti Vandan Act) सादर केला. खरे तर हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर संसद आणि राज्यांच्या विधानसभांचे गणितही बदलणार आहे. परंतु, यामध्ये सर्वात मोठा अडथळा हा आहे की देशात 2026 पर्यंत परिसीमन होणार आहे, त्यानंतर राज्यांमधील विधानसभा जागांची संख्या देखील बदलू शकते.

महिलांसाठी 33 टक्के जागा राखीव -

नारी शक्ती वंदन कायदा-2023 संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाईल. राष्ट्रपतींकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक कायदा बनणार आहे. त्यानंतरच संसद आणि विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के जागा राखीव असतील. संसदेने या विधेयकाला मंजुरी दिल्यानंतर महिला खासदारांची संख्या 181 होणार आहे. (हेही वाचा - Women Reservation Bill Tables in LS: गदारोळात महिला आरक्षण विधेयक नव्या संसद भवनात मांडले, विधेयकावर 20 सप्टेंबरला चर्चा होणार)

दरम्यान, देशातील सर्वात मोठे राज्य उत्तर प्रदेश आहे. उत्तर प्रदेशात कोणत्याही राजकीय पक्षाने विजयाचा झेंडा फडकावला तर केंद्रात सरकार स्थापन करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते, असे म्हटले जाते. येथे विधानसभेच्या 403 जागा आहेत. महिला आरक्षण विधेयकाचा कायदा झाल्यास येथील 33 टक्के जागा महिलांसाठी राखीव होतील. विधानसभेच्या 403 जागांपैकी 132 जागा महिलांसाठी राखीव असतील.

याशिवाय, नारी शक्ती वंदन कायदा विधेयक-2023 कायदा झाल्यानंतर हरियाणातील विधानसभेच्या जागांचे गणित बदलणार आहे. या विधेयकानुसार हरियाणा विधानसभेच्या 90 जागांपैकी 30 जागा महिलांना मिळणार आहेत. तसेच झारखंडमध्ये 82 जागा आहेत, त्यापैकी राज्य विधानसभेच्या 27 जागा नारी शक्ती वंदन कायदा विधेयक-2023 अंतर्गत महिलांसाठी राखीव असतील.

तथापी, बिहार विधानसभेत 243 जागा आहेत. नारी शक्ती वंदन कायदा विधेयक-2023 कायदा झाल्यानंतर याठिकाणी लागू झाल्यास यातील 81 जागा महिलांसाठी राखीव होतील. याशिवाय महाराष्ट्रात विधानसभेत 288 जागा आहेत. यापैकी 96 जागा महिलांसाठी राखीव असतील.