8th Pay Commission: पेन्शनधारकांना मिळणार 6.75 लाख रुपये जास्त? कम्युटेड पेंशन नियमात बदलाची मागणी

केंद्र सरकारच्या पेंशनधारकांनी 8 व्या वेतन आयोगासमोर एक मोठी मागणी मांडली आहे. सध्याचा १५ वर्षांचा कम्युटेड पेंशन बहाली नियम बदलून तो ११ वर्षांपर्यंत आणावा, अशी मागणी विविध कर्मचारी आणि पेंशनभोगी संघटनांनी केली आहे. हा बदल स्वीकारला गेल्यास पेंशनधारकांना लाखो रुपयांचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. नक्की वाचा: EPFO: पेन्शन स्टेटस ऑनलाइन कसे तपासावे आणि ऑगस्ट महिन्याची पेन्शन कधी जमा होणार? 

कम्युटेड पेंशन म्हणजे काय

केंद्र सरकारच्या पेंशनधारकांना कम्युटेड पेंशनचा पर्याय दिला जातो. या पर्यायांतर्गत ते निवृत्तीच्या वेळी आपल्या मूळ पेंशनच्या ४० टक्क्यांपर्यंत रक्कम एकरकमी स्वरूपात घेऊ शकतात. ही एकरकमी घेतलेली रक्कम त्यांच्या मासिक पेंशनमधून टप्प्याटप्प्याने कापली जाते आणि सध्याच्या नियमानुसार ती केवळ १५ वर्षांनंतरच पूर्ववत केली जाते.

बदलाची मागणी का होत आहे

8व्या वेतन आयोगासाठी सध्या अहवाल तयार केला जात आहे. यादरम्यान अनेक कर्मचारी आणि पेंशनभोगी संघटनांनी कम्युटेशन कालावधी १५ वर्षांवरून ११ ते १२ वर्षांपर्यंत कमी करण्याची मागणी केली आहे. या संघटनांच्या मते, सध्याचा पेंशन कम्युटेशन नियम जवळपास चार दशकांपूर्वीच्या आर्थिक आणि विमाविषयक निकषांवर आधारित आहे, जो आताच्या परिस्थितीशी सुसंगत नाही.

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा युक्तिवाद असा आहे की, हा १५ वर्षांचा नियम सुमारे ३९ वर्षांपूर्वी त्या काळातील व्याजदर, मृत्युदर आणि महागाईच्या आधारे तयार करण्यात आला होता. आजची परिस्थिती वेगळी असल्याने ८व्या वेतन आयोगांतर्गत या कालावधीत बदल होणे आवश्यक आहे, असे या संघटनांचे म्हणणे आहे.

११ वर्षे केल्यास किती फायदा होईल

एका आकडेवारीनुसार, जर हा कालावधी १५ वरून ११ वर्षांपर्यंत कमी केला, तर पेंशनधारकांना चार वर्षे आधीपासूनच सुमारे १४,००० रुपये अतिरिक्त मासिक पेंशन मिळू लागेल. याचा अर्थ, या चार वर्षांत एकूण ६.७५ लाख रुपये अतिरिक्त पेंशन स्वरूपात मिळतील. हे गणित ३५,००० रुपये मूळ पेंशनच्या आधारे करण्यात आले आहे.

वाद काय आहे

पेंशनधारक संघटनांचे म्हणणे आहे की, कम्युटेशनमधून मिळालेली रक्कम साधारणतः १० ते ११ वर्षांतच सरकारकडे परत वसूल होते. त्यामुळे त्यानंतरही चार ते पाच वर्षे पेंशनमधून कपात सुरू ठेवणे योग्य नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. यामुळेच नियम १०A अंतर्गत या तरतुदीचा फेरआढावा घेऊन ८व्या वेतन आयोगांतर्गत हा कालावधी ११ वर्षांपर्यंत कमी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

पुढे काय

८वा केंद्रीय वेतन आयोग सध्या विविध कर्मचारी आणि पेंशनभोगी संघटनांकडून प्राप्त मागण्यांचा अभ्यास करत आहे. न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील हा आयोग आपला अहवाल सरकारला सादर करेल, त्यानंतरच या मागणीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल. सध्या ही केवळ संघटनांची मागणी असून, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही.