8th Pay Commission: पेन्शनधारकांसाठी महागाई सवलत थेट मूळ निवृत्तीवेतनात विलीन होणार? 8व्या वेतन आयोगासमोर नवा प्रस्ताव

8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगाच्या (8th CPC) शिफारशींची चर्चा सुरू असतानाच केंद्र सरकारी निवृत्तीवेतनधारकांना दिल्या जाणाऱ्या महागाई सवलतीमध्ये (Dearness Relief - DR) महत्त्वाचे बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्रीय पेन्शन लेखा कार्यालयाने (CPAO) पेन्शन नियमावलीची सुधारित आवृत्ती प्रसिद्ध केली असून, यामध्ये सद्यस्थितीतील सर्व नियमांचा समावेश करण्यात आला आहे. दुसरीकडे विविध पेन्शनधारक आणि कर्मचारी संघटनांनी वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर या नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची जोरदार मागणी केली आहे.

महागाई सवलतीचे सध्याचे नियम काय आहेत?

नियमानुसार केंद्रीय निवृत्तीवेतनधारक आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना त्यांच्या मूळ निवृत्तीवेतनासोबत महागाई सवलतीची रक्कम आपोआप जमा केली जाते. बँकांच्या सेंट्रलाइज्ड पेन्शन प्रोसेसिंग सेलद्वारे (CPPC) या रकमेची गणना केली जाते आणि कोणताही विलंब न करता ती थेट खात्यात वर्ग करण्यात येते.

मात्र, सेवानिवृत्तीनंतर पुन्हा नोकरी स्वीकारणाऱ्या (Re-employed) कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई सवलतीचे नियम वेगळे आहेत. अशा कर्मचाऱ्यांना पुनर्नोंदणीच्या किंवा कायमस्वरूपी सामावून घेण्याच्या कालावधीत सर्वसाधारणपणे महागाई सवलत अनुज्ञेय नसते. गट ‘अ’ (Group-A) व्यतिरिक्त पदांवर कार्यरत असणे आणि निवृत्तीपूर्वीच्या वेतनापेक्षा कमी वेतनावर रुजू होणे अशा काही मोजक्या अटींची पूर्तता झाल्यासच त्यांना ही सवलत मिळू शकते. यासाठी निवृत्तीवेतनधारकांना दरवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात रोजगार किंवा पुनर्नोंदणीबाबतचे प्रमाणपत्र बँकेकडे सादर करणे बंधनकारक असते. हे प्रमाणपत्र वेळेत सादर न केल्यास पुढील महिन्यांपासून महागाई सवलत रोखली जाऊ शकते.

कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना सवलत कायम

कुटुंब निवृत्तीवेतन घेणाऱ्या (Family Pensioners) व्यक्तींच्या बाबतीत नियमांमध्ये शिथिलता देण्यात आली आहे. एखादी व्यक्ती केंद्र किंवा राज्य सरकार, महामंडळ अथवा बँकेत नोकरी करत असली, तरीही तिला मिळणाऱ्या कुटुंब निवृत्तीवेतनावर महागाई सवलत नियमितपणे सुरू राहते.

आठव्या वेतन आयोगाकडून संघटनांच्या काय मागण्या आहेत?

वाढत्या महागाईच्या तुलनेत सध्याची महागाई सवलत यंत्रणा अपुरी पडत असल्याचे मत विविध संघटनांनी मांडले आहे. 'भारत पेन्शनर्स समाज'ने महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीची समीक्षा दर तीन महिन्यांच्या सरासरीवर (Quarterly Revision) करण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय महागाई सवलत २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्यास ती थेट मूळ निवृत्तीवेतनात विलीन (Merger) करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

'फेडरेशन ऑफ नॅशनल पोस्टल ऑर्गनायझेशन्स'ने (FNPO) कायमस्वरूपी वेतन पुनरावलोकन संस्था (Permanent Wage Review Body) स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे. या अंतर्गत महागाई भत्ता ५० टक्क्यांवर पोहोचताच ९० दिवसांच्या आत सुधारित फिटमेंट फॅक्टरची शिफारस करण्याचे अधिकार या संस्थेला असावेत, असा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.

वाढत्या जीवनमानाच्या खर्चाचा मुद्दा

रेल्वे सीनियर सिटिझन्स वेल्फेअर सोसायटी आणि इतर संघटनांच्या मते, सध्याची पद्धत निवृत्तीवेतनधारकांना महागाईपासून केवळ अंशतः संरक्षण देते. वेतन पुनरावलोकनातील प्रदीर्घ अंतर आणि वैद्यकीय व दैनंदिन खर्चात होणारी सततची वाढ यामुळे निवृत्तीवेतनधारकांच्या प्रत्यक्ष खरेदी क्षमतेवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे आठवा वेतन आयोग या मागण्यांची कितपत दखल घेतो आणि नियमावलीत कोणते बदल सुचवतो, याकडे लाखो निवृत्तीवेतनधारकांचे लक्ष लागले आहे.

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 22, 2026 07:02 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).