7th Pay Commission: कर्मचाऱ्यांची चांदी, केवळ पगारच नव्हे, भत्तेही वाढणार; सरकारी तिजोरीवर मात्र कोट्यवधींचा भार
सरकारच्या या निर्णयाचा देशभरातील सुमारे 30,000 कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळेल. तर, डिम्ड यूनिवर्सिटीतील 5550 कर्मचाऱ्यांना सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा मिळेल.
Seventh Pay Commission: आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारी कर्मचाऱ्यांना खूश करण्यासाठी केंद्र सरकारने (Central government) आणखी एक पाऊल टाकण्याचा विचार सुरु केला आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकार शिक्षक, विद्यापीठांतील रजिस्ट्रार , गुंतवणूक अधिकारी यांच्यासह अनेक कर्मचाऱ्यांना सरकारच्या प्रस्तावित प्रस्ताववाचा लाभ होणार आहे. मानव संसाधन आणि विकास मंत्रालयाने (Ministry of Human Resource and Development) शिक्षक, रजिस्ट्रार, गुंतवणूक अधिकारी आणि विद्यापीठे आणि शाळा महाविद्यालयांत नेमण्यात येणाऱ्या परिक्षा नियंत्रकांना देण्यात येणाऱ्या भत्त्यांचा (Allowances) पुनर्विचार सुरु केला आहे. सातव्या वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशींना डोळ्यासमोर ठेऊनच या भत्त्यांचा पुनर्विचार केला जाणार असल्याचे मानव संसाधन आणि विकास मंत्रालयाने नुकतेच स्पष्ट केले आहे.
सूत्रांच्या हवाल्याने प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार केल्या जाणाऱ्या भत्त्यातील वाढीचा लाभ केंद्र सरकारवर अवलंबून असलेल्या डिम्ड युनिवर्सिटीतील कर्मचाऱ्यानाही मिळणार आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबतही फेरविचार करण्यात येईल. केंद्र सरकारचा हा आदेश तत्काळ लागू करण्यात आला आहे. सांगण्यात येत आहे की, सरकारच्या या निर्णयाचा देशभरातील सुमारे 30,000 कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळेल. तर, डिम्ड यूनिवर्सिटीतील 5550 कर्मचाऱ्यांना सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा होईल.
दरम्यान, आपल्याला कल्पना असेलच की, केंद्र सरकारने या आधी सरकारी आणि फायनान्सिंग टेक्निक्स एज्युकेशन इंस्टिट्यूट (Financing Techniques Education Institute) शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशिंचा लाभ देण्याच्या प्रस्तवाला मंजूरी दिली होती. या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोग शिफारशींचा लाभ देण्यासाठी केंद्राने तब्बल 1241 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता.
दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारनेही आपल्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी मान्य करत वेतनवाढ देण्याचे जाहीर केले. या कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2016 पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात येईल. महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाचा सुमारे 17 लाख कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल. (हेही वाचा, सातवा वेतन आयोग लागू झाला पण, त्यानुसार वेतन मिळणार का?)
केंद्र सरकारने वित्त आणि ट्रेजरीचे काम पाहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही त्यांना मिळणाऱ्या भत्त्यात 300 रुपयांची वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. त्याही आधी रेल्वे आणि काही केंद्रीय विभागातील कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशिंचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.