मोदी सरकार 2.0 चे 100 दिवस; पीएम नरेंद्र मोदी यांनी घेतले अनेक धाडसी आणि ऐतिहासिक निर्णय, बदलला देशाचा भूगोल आणि लोकांचे भविष्य

मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांवर नजर टाकल्यास अनेक धाडसी आणि ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आले असल्याचे निदर्शनास येत आहे. या गोष्टीचा परिणाम संपूर्ण देश आणि जगावर झाला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Photo Credit-PTI)

100 Days of Modi Government 2.0: नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळातील 100 दिवस पूर्ण होत आहेत. या 100 दिवसांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या प्रियजनांच्या हृदयात आपले स्थान निर्माण केले आहे, तर अनेक विरोधकांचे ते लक्ष्य ठरले आहेत. मोदी सरकारने या शंभर दिवसांत अनेक महत्त्वाची पावले उचलली आहेत, परंतु अजूनही सरकारच्या समोर अनेक आव्हाने आहेत. मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांवर नजर टाकल्यास अनेक धाडसी आणि ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आले असल्याचे निदर्शनास येत आहे. या गोष्टीचा परिणाम संपूर्ण देश आणि जगावर झाला. चला पाहूं कोणते आहेत हे निर्णय

नरेंद्र मोदी सरकारने मुस्लिम महिलांना तिहेरी तलाकपासून मुक्त करण्यासाठी पहिले पाऊल उचलले. मोदी सरकारने तिहेरी तलाकावर बंदी घालण्यासाठी लोकसभा व राज्यसभेकडून 'मुस्लिम महिला विवाह हक्क विधेयक -2019’ (Triple Talaq Bill)मंजूर करून घेतले. अशाप्रकारे 1 ऑगस्टपासून तिहेरी तलाक देणे कायदेशीर गुन्हा ठरला. राज्यसभेत बहुमत नसतानाही मोदी सरकारने हा कायदा अंमलात आणण्यात यश मिळविले. सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळपासूनच हा मुद्दा भाजपाच्या मुख्य अजेंड्यात समाविष्ट करण्यात आला होता.

आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात, मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीर संदर्भात सर्वात ऐतिहासिक निर्णय घेतला. जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 (Article 370) रद्द करून, या राज्यास दोन भागात विभागण्याचे कामही मोदी सरकारच्या काळात झाले. जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारा कलम 370 रद्द करण्याच्या प्रस्तावाला राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी मान्यता दिली आणि हे राज्य दोन केंद्र शासित प्रदेशात विभागले गेले. मोदी सरकारच्या या निर्णयानंतर काश्मीरमध्ये एक देश, एक कायदा आणि एक चिन्ह लागू करण्यात आला आहे.

आपल्या दुसर्‍या कार्यकाळात, मोदी सरकारने वाहतुकीचे नियम कठोर करण्यासाठी आणि रस्ते अपघात रोखण्यासाठी मोटार वाहन कायदा -2019 लागू केला आहे. या कठोर कायद्यानुसार आता वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या लोकांकडून भारी दंड आकाराला जाणार आहे. त्याची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. (हेही वाचा: नरेंद्र मोदी हे युगपुरुष; त्यांना भारतरत्न द्या! BJP खासदार गुमान सिंह डामोर यांची मागणी)

नरेंद्र मोदी सरकारने युएपीए अर्थात दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी संसदेकडून बेकायदेशीर कृती प्रतिबंध (दुरुस्ती) विधेयक -2019 (Anti-Terror Law) लागू करून घेतले. नवीन यूएपीए कायद्यात दहशतवादी कारवायांमध्ये सामील झालेल्या किंवा त्यास प्रोत्साहन देणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीस दहशतवादी घोषित करण्याचा अधिकार आहे. अलीकडेच यूएपीए कायद्यांतर्गत मोदी सरकारने मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, मौलाना मसूद अझर आणि झाकीउर रहमान लखवी यांना दहशतवादी घोषित केले आहे. नवीन कायद्यात एनआयएला आरोपींची संपत्ती जप्त करण्याचाही अधिकार देण्यात आला आहे.

मोदी सरकारने देशात आर्थिक सुधारणांच्या दिशेने अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. यासाठी सरकारने चार मोठ्या बँकांच्या स्थापनेसाठी दहा राज्य-बँकांच्या विलीनीकरणाची घोषणा केली आहे. पंजाब नॅशनल बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक यांचे विलीनीकरण होऊन एकच संस्था तयार होईल; कॅनरा बँक आणि सिंडिकेट बँक एक होईल. युनियन बँक ऑफ इंडिया, आंध्रा बँक आणि कॉर्पोरेशन बँक यांचे एकत्रिकरण होईल. चौथे विलीनीकरण हे इंडियन बँक आणि अलाहाबाद बँकेचे असेल. अशाप्रकारे दहा वेगवेगळ्या बँका एकत्र येणार आहेत. या निर्णयामुळे देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या ही 27 वरून 12 वर आली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकीत आश्वासन दिले होते की पाण्याशी संबंधित प्रश्नांचा सामना करण्यासाठी एकसंध मंत्रालय तयार केले जाईल. या श्वसनाचा नरेंद्र मोदी यांना पुन्हा सत्तेत येण्यास फार फायदा झाला. आता जलसंपदा आणि पेयजल व स्वच्छता मंत्रालयाला एकत्र करून आणि जल ऊर्जा मंत्रालय तयार केले गेले आहे. य्द्वारे देशातील प्रत्येक गावात, नळांद्वारे पाणी पोहोचण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. यासह जलसंधारण आणि जलसाठ्याचे उद्दिष्टही निश्चित करण्यात आले आहे.

नरेंद्र मोदी सरकारने देशातील लोकांना तंदुरुस्त ठेवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. क्रीडा दिनानिमित्त पंतप्रधानांनी फिट इंडिया चळवळ सुरू केली. त्याअंतर्गत शाळा, महाविद्यालय, जिल्हा, ब्लॉक स्तरावर हे अभियान राबवले जाणार आहे. यात प्रामुख्याने मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, शहर विकास मंत्रालय आणि ग्रामीण विकास मंत्रालय यांचा समावेश असणार आहे. Fit India Movement उपक्रमाच्या माध्यमातून लोकांमद्ये तंदुरुस्थीसाठी अधिक प्रयत्न केले जाणार आहेत.