PM CARES Fund: दिल्ली उच्च न्यायालयात पीएम केयर फंड संबंधित याचिकेवर 18 नोव्हेंबरला सुनावणी

पीएम केयर्स फंड (PM CARES Fund) बाबत दाखल याचिकांवर दिल्ली उच्च न्यायालयात (Delhi High Court) येत्या 18 नोव्हेंबर रोजी सनावणी होणार आहे. हे प्रकरण प्रथम 30 नोव्हेंबर रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर आले होते. सम्यक गंगवाल यांच्याद्वारा दाखल याचिकेवर जलद सुनावणी घेण्यास मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल आणि न्यायमूर्ती ज्योती सिंह यांच्या खंडपिठाने मंजुरी दिली. गंगवाल यांनी आपल्या याचिकेद्वारे पीएम केयर्स फंडास राष्ट्रीय घोषीत करण्याची मागणी केली आहे. यासोबतच त्यांनी आपल्या याचिकेत पीएम केयर्स फंडसासाठी भारताच्या पंतप्रधानांचे नाव आणि त्यांचे छायाचित्र वापरण्यापासून संबंधित संकेतस्थळाला थांबविण्यात यावे असेही म्हटले आहे.

याचिकाकर्त्याने पीएम केयर्स फंडाला आपल्या वेबसाईट, ट्रस्ट डीड आणिअन्य अधिकृत/अनधिकृत संवाद आणि जाहिरातींवर भारताचे राष्ट्रीयचिन्ह वापरणे बंद करण्याची मागणी केली आहे. याचिकेच्या उत्तरादाखल पंतप्रधान कार्यालय (PMO) ने स्वत: सांगितले आहे की, पीएम केयर्स फंडात व्यक्ती आणि संस्थांनी ऐच्छिकरित्या दिलेले दान समाविष्ठ आहे. हे कोणत्याही प्रकारे भारत सरकारचा घटक नव्हता. याशिवाय पीएम केयर्स फंड हा कोणत्याही प्रकारे सरकारी योजना अथवा केंद्र सरकारच्या कार्यप्रणालीचा भाग नाही. हा एक सार्वजनिक ट्रस्ट आहे. त्यामुळे भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परिक्षक (CAG) ऑडिटच्या अधीनही नाही. (हेही वाचा, PM-CARES Fund: पीएम-केअर्स फंड हा भारत सरकारचा निधी नाही, तो RTI च्या कक्षेत आणला जाऊ शकत नाही- Central Government)

पीएमओ द्वारा दाखल एका प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, हे पुन्हा सांगण्यात येते आहे की, पीएम केयर्स हा भारत सरकारचा फंड नाही. त्यात जमा झालेला पैसा भारताच्या तिजोरीत भरला जाऊ शकत नाही. मात्र, पारदर्शकता दाखवत ट्रस्ट द्वारा प्राप्त निधीचा उपयोग आणि त्याचा तपशील ऑडिट रिपोर्ट ट्रस्टच्याअधिकृत संकेतस्थळावर टाकला जातो.

आणखी एका याचिकेत गंगवाल यांनी केंद्रीय जन सूचना अधिकारी आणि पीएमओच्या या निर्णयाला आव्हान दिले आहे की, ज्यात पीएम केयर्स फंडाशी संबंधित कागदपत्रे मागणाऱ्या आरटीआय अर्जाला नाकारण्यात आले होते. गंगवाल यांनी अधिवक्ता देबोप्रियो मौलिक आणि आयुष श्रीवास्तव यांच्या माध्यमातून याचिका दाखल केली आहे.