HC on Marriage Proof: 'जेव्हा जोडपे दीर्घकाळ पती-पत्नी म्हणून राहतात, तेव्हा भरणपोषणाचा दावा करण्यासाठी लग्नाच्या कडक पुराव्याची गरज नाही'- कोलकाता उच्च न्यायालय
लग्नाचा पुरावा अनिवार्य नाही. न्यायालयाने यावर जोर दिला की, विवाहाची प्रथमदर्शनी केस ही वंचितता रोखण्याच्या उद्देशाने केलेल्या तरतुदीची भावना पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी आहे.
HC on Marriage Proof: कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अजय कुमार गुप्ता यांनी ऐतिहासिक निकाल देताना सांगितले की, जर एखादा पुरुष आणि एक स्त्री दीर्घकाळापासून पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहत असेल, तर फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) च्या कलम 125 अंतर्गत भरणपोषणासाठी दावा करणे कठोर आहे. लग्नाचा पुरावा अनिवार्य नाही. न्यायालयाने यावर जोर दिला की, विवाहाची प्रथमदर्शनी केस ही वंचितता रोखण्याच्या उद्देशाने केलेल्या तरतुदीची भावना पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी आहे. एका महिलेला तिच्या अल्पवयीन मुलीसाठी तिच्या पतीकडून दरमहा 3,000 रुपये देण्याची मागणी केल्याबद्दल आधीच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या फौजदारी पुनरीक्षण याचिकेला प्रतिसाद म्हणून हा निकाल देण्यात आला. याचिकाकर्त्याने दावा केला आहे की, तिने प्रतिवादीशी 2006 मध्ये कोलकाता येथील मंदिरात हिंदू रितीरिवाजांनुसार लग्न केले होते. लग्नानंतर, हे जोडपे पती-पत्नी म्हणून राहू लागले, परिणामी 2007 मध्ये त्यांना मुलगी झाली. तथापि, प्रतिवादीने नंतर मुलाचे लग्न आणि पितृत्व नाकारले, ज्यामुळे दीर्घ कायदेशीर लढाई झाली. हे देखील वाचा: Digital Arrest Scam: डिजिटल अटक घोटाळे रोखण्यासाठी सरकारने उचलली कडक पाऊलं, जाणून घ्या, अधिक माहिती
कोलकाता उच्च न्यायालयाचा आदेश: