Goa Elections 2022: टीएमसी-एमजीपीने प्रसिध्द केला जाहीरनामा, 2 लाख नोकऱ्या देण्याचे दिले आश्वासन, महिलांसाठीही आरक्षण

ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेस (TMC) आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष (MGP) यांनी आगामी गोवा विधानसभा निवडणुका 2022 (Goa Elections 2022) साठी त्यांचा संयुक्त जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. दोन्ही पक्षांच्या जाहीरनाम्यानुसार, टीएमसी-एमजीपी सरकार दोन लाख नवीन रोजगार निर्माण करून गोव्याचा जीडीपी सध्याच्या 0.71 लाख कोटी रुपयांवरून 1.8 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रयत्न करेल. यापैकी 80 टक्के नोकऱ्या गोव्यासाठी राखीव असतील. याशिवाय सरकारी क्षेत्रातील 10 हजार रिक्त पदे तीन वर्षांत भरण्यात येणार आहेत. जाहीरनाम्यात राज्यात खाणकाम पुन्हा सुरू करण्याचे आणि नोकऱ्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले आहे. खाणकाम हे गोव्याच्या महसुलाचे प्रमुख स्त्रोत होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 88 खाण लीज रद्द केल्यानंतर मार्च 2018 मध्ये राज्यात खाणकामांवर बंदी घालण्यात आली होती. गोव्यात पहिल्यांदाच विधानसभा निवडणूक लढवत असलेल्या टीएमसीने गेल्या महिन्यात सर्वात जुन्या स्थानिक पक्ष एमजीपीशी युती केली होती.

गोव्याच्या आरक्षणाला सरकारचे प्राधान्य

2017 च्या निवडणुकीत, MGP ने 40 सदस्यांच्या विधानसभेत तीन जागा जिंकल्या होत्या. राज्यातील 14 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या मतदानापूर्वी आघाडीच्या भागीदार टीएमसी आणि एमजीपीने शनिवारी जाहीर केलेल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात गोव्यासाठी खाण करार आणि नोकऱ्यांमध्ये 80 टक्के, पर्यावरणीयदृष्ट्या शाश्वत खाण पद्धती स्थापित करण्याचा उल्लेख केला आहे. त्यांच्या सरकारचे प्राधान्य आरक्षण व्यवस्थापित करणे असेल. (हे ही वाचा Assembly Elections 2022: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या मार्गाचा अवलंब अखिलेश यादवांनी केली समाजवादी थाळीची घोषणा)

महिलांसाठी 50 टक्के आरक्षणाची घोषणा

गोवा मिनरल कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून मिळणारे सर्व उत्पन्न राज्यातील कल्याणकारी योजनांच्या निधीसाठी वापरण्यात येईल, असे जाहीरनाम्यात नमूद करण्यात आले आहे. जाहीरनाम्यात खाजगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांसह सर्व नोकऱ्यांमध्ये गोव्यातील महिलांसाठी 33 टक्के आणि सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी 50 टक्के आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले आहे. टीएमसी-एमजीपी युतीने महिला आणि मुलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी दोन जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याचे आणि महिलांच्या सुरक्षेसाठी मोबाइल अॅप जारी करण्याचे आश्वासन दिले आहे.