Budget 2022: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे कॉर्पोरेट्सना खाजगी गुंतवणूक वाढवण्याचे आवाहन
Finance Minister Nirmala Sitharaman | (Photo Credits: ANI)

शनिवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी इंडिया इंकला (India Inc) देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी मदत करण्यास सांगितले. अर्थमंत्र्यांनी कंपन्यांना खाजगी गुंतवणूक (Investment) वाढवण्याचे आवाहन केले आहे. त्या म्हणाल्या की, सरकारने तुमच्यासाठी कॉर्पोरेट टॅक्स कमी केला आहे. याशिवाय अनेक क्षेत्रात खासगी खेळाडूंनाही प्रवेश देण्यात आला आहे. आता खासगी खेळाडूंची पाळी आहे.  अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी ते गुंतवणुकीवर भर देतात. कोरोनापूर्वी सरकारने सप्टेंबर 2019 मध्ये कॉर्पोरेट करात कपात केली होती. कर सवलतींचा लाभ न घेणाऱ्या कंपन्यांना लाभ देण्यात आला. सप्टेंबर 2019 मध्ये, मूळ कॉर्पोरेट कर 30 टक्क्यांवरून 22 टक्के आणि नवीन उत्पादन कंपन्यांसाठी 25 टक्क्यांवरून 15 टक्के करण्यात आला.

1 फेब्रुवारी रोजी आर्थिक वर्ष 2022-23 चा अर्थसंकल्प सादर करताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नवीन उत्पादन युनिट्ससाठी कॉर्पोरेट कराच्या 15 टक्के दराची अंतिम मुदत मार्च 2024 पर्यंत वाढवली. CII कार्यक्रमाला संबोधित करताना अर्थमंत्र्यांनी उद्योगांना सांगितले की, आता उद्योगांनी त्याचा लाभ घ्यावा आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मदत केली पाहिजे. या अर्थसंकल्पात सहकारी संस्थांसाठी 18 टक्के कराचा दर 15 टक्के आणि अधिभार 12 टक्क्यांवरून 7 टक्के करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. हेही वाचा BMC Election 2022: मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपने 25 समितीची केली घोषणा, आशिष शेलार करणार नेतृत्व

तसेच उत्पन्नाचा आधार 1 कोटींऐवजी 10 कोटींपर्यंत वाढवण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.  महसूल सचिव तरुण बजाज यांनी शुक्रवारी सांगितले की सरकारची इच्छा आहे की देशांतर्गत कंपन्यांनी भारतात त्यांचे नवीन उत्पादन युनिट जलद सुरू करावे आणि म्हणूनच 15 टक्के सवलतीचा कर दर मार्च 2024 पर्यंत एका वर्षासाठी वाढविण्यात आला आहे. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर संकलन वाढत असून त्यात चांगली वाढ होत असल्याचे बजाज यांनी सांगितले.

याचा अर्थ कॉर्पोरेट क्षेत्र चांगली कामगिरी करत आहे आणि चालू वर्षात भारताचे कर ते GDP गुणोत्तर सार्वकालिक उच्च असू शकते. महसूल सचिव तरुण बजाज यांनी शुक्रवारी सांगितले की सरकारची इच्छा आहे की देशांतर्गत कंपन्यांनी भारतात त्यांचे नवीन उत्पादन युनिट जलद सुरू करावे आणि म्हणूनच 15 टक्के सवलतीचा कर दर मार्च 2024 पर्यंत एका वर्षासाठी वाढविण्यात आला आहे.  प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर संकलन वाढत असून त्यात चांगली वाढ होत असल्याचे बजाज यांनी सांगितले. याचा अर्थ कॉर्पोरेट क्षेत्र चांगली कामगिरी करत आहे आणि चालू वर्षात भारताचे कर ते GDP गुणोत्तर सार्वकालिक उच्च असू शकते.