अमेरिकेसह 16 देशांचे राजदूत आजपासून जम्मू काश्मीर दौऱ्यावर; कलम 370 हटवल्यानंतर परराष्ट्र अधिकाऱ्यांची पहिली भेट

अमेरिकेचे राजदूत केनथ जस्टर (Kenneth I Juster) यांच्यासह 16 देशांचे राजदूत, आज गुरुवारी दोन दिवसांच्या जम्मू-काश्मीरच्या दौऱ्यावर येत आहेत. 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारा कलम 370 काढून टाकल्यानंतर, परराष्ट्र राजदूतांची ही पहिली अधिकृत भेट आहे.

File image of security forces in Jammu and Kashmir (Photo Credits: IANS)

अमेरिकेचे राजदूत केनथ जस्टर (Kenneth I Juster) यांच्यासह 16 देशांचे राजदूत, आज गुरुवारी दोन दिवसांच्या जम्मू-काश्मीरच्या (Jammu and Kashmir) दौऱ्यावर येत आहेत. 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारा कलम 370 काढून टाकल्यानंतर, परराष्ट्र राजदूतांची ही पहिली अधिकृत भेट आहे. बुधवारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, दिल्लीतील दूतावासात तैनात असलेले हे राजदूत गुरुवारी प्रथम श्रीनगरला भेट देतील आणि तेथे रात्रीचा मुक्काम करतील. यानंतर, दुसर्‍या दिवशी जम्मूला जातील. या राजनयिक भेटी दरम्यान ते लेफ्टनंट गव्हर्नर जी.सी. मुर्मू आणि सिव्हिल सोसायटीचे सदस्य यांची भेट घेणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.

प्रतिनिधीमंडळात अमेरिका व्यतिरिक्त बांगलादेश, व्हिएतनाम, नॉर्वे, मालदीव, दक्षिण कोरिया, मोरोक्को, नायजेरिया आणि इतर देशांतील राजदूत सहभागी असतील. सूत्रांचे म्हणणे आहे की, या देशांतील राजदूतांनी तीन माजी मुख्यमंत्री-फारुख अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती यांची भेट घेण्याचा आग्रह धरला आहे, ज्याचा सरकार विचार करणार आहे. गुरुवारी, 9 जानेवारी, 2020 रोजी, जम्मू काश्मीरला भेट देणारे राजदूत  नागरी संस्थेच्या सदस्यांची भेट घेतील आणि विविध एजन्सीद्वारे त्यांना राज्याच्या सुरक्षा परिस्थितीची जाणीव करून दिली जाईल.

(हेही वाचा: जम्मू-काश्मीर च्या लोकांना मिळाले नवीन वर्षाचे अमूल्य गिफ्ट; सुरु झाली SMS आणि इंटरनेट सेवा)

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, कित्येक देशांतील राजदूतांनी काश्मीर दौर्‍यासाठी सरकारला विनंती केली होती. काश्मिरमधील पाकिस्तानच्या प्रपोगेंडाच्या वास्तवाची माहितीची परदेशी राजदूतांना जाणीव करुन देण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून ही भेट निश्चित केली गेली आहे. सांगितले जात आहे की, भारत सरकार युरोपियन युनियनशी संपर्कात आहे, परंतु त्यांच्याकडून या दौर्‍याचा भाग होण्यास सहमती दर्शविली जाऊ शकली नाही. भारत सरकारच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, युरोपियन युनियनच्या राजदूतांना स्वतंत्रपणे जम्मू काश्मीरला भेट द्यायची आहे.

Share Now
Advertisement


Advertisement
Advertisement
Share Now
Advertisement