HC On Birth Date Change: 'कर्मचारी निवृत्तीनंतर जन्मतारीख बदलू शकत नाहीत'; कर्नाटक उच्च न्यायालयाने फेटाळली याचिकाकर्त्याची याचिका
कंपनीत कर्मचाऱ्याची नियुक्ती झाली तेव्हा त्याने त्याची जन्मतारीख 30 मार्च 1952 दिली होती. मात्र, त्यांनी आपल्या जन्मतारखेचा कोणताही पुरावा दिलेला नाही.
HC On Birth Date Change: कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (Karnataka High Court) एका निवृत्ती प्रकरणी मोठा निर्णय दिला आहे. कर्मचारी निवृत्तीनंतर (Retirement) नोंदलेली जन्मतारीख (Date of Birth) बदलू शकत नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. हे प्रकरण एका मॅन्युफॅक्चरिंग युनिटमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याशी संबंधित आहे. या कर्मचाऱ्याने 1983 ते 2006 मध्ये सेवानिवृत्त होईपर्यंत कंपनीत काम केले. कंपनीत कर्मचाऱ्याची नियुक्ती झाली तेव्हा त्याने त्याची जन्मतारीख 30 मार्च 1952 दिली होती. मात्र, त्यांनी आपल्या जन्मतारखेचा कोणताही पुरावा दिलेला नाही.
तथापि, मालकाने त्याच्या भविष्य निर्वाह निधी विवरणपत्रावर आणि शाळेच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे पुरुषाची जन्मतारीख 10 मार्च 1948 नोंदवली. याचा अर्थ ते 2006 मध्ये वयाच्या 58 व्या वर्षी निवृत्त झाले. सेवानिवृत्तीनंतर, त्या व्यक्तीने जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त केले ज्यामध्ये त्याची जन्मतारीख 30 मार्च 1952 दर्शविली होती. त्यानंतर त्यांनी 2010 पर्यंत पुन्हा कामावर घेण्यास पात्र होण्याची विनंती केली. तो चार वर्षांनंतर निवृत्त व्हायला हवा होता, असा युक्तिवाद या व्यक्तीने केला. (हेही वाचा -Karnataka High Court Verdict: पतीची गर्लफ्रेंड नातेवाईक किंवा कुटुंबातील सदस्य नाही, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने पत्नीने दाखल केलेला फौजदारी खटला फेटाळला)
कर्मचाऱ्याने कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाखल केली याचिका -
मालकाने त्याची विनंती नाकारली आणि दावा केला की प्रविष्ट केलेली तारीख योग्य होती. त्याने आधीच त्याचे सेवानिवृत्तीचे फायदे स्वीकारले आहेत. या व्यक्तीने अगोदर कामगार न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, येथे त्यांची याचिका फेटाळून लावण्यात आली. त्यानंतर त्यांनी याबाबत उच्च न्यायालयात दाद मागितली. (हेही वाचा - HC on Hindu-Muslim Couple: कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिली हिंदू महिलेला मुस्लिम पतीसोबत राहण्याची परवानगी; जाणून घ्या काय आहे प्रकरण)
निवृत्तीनंतर जन्मतारीख बदलता येणार नाही -
कर्नाटक उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती एम.जी. एस. कमल यांनी याप्रकरणी सुनावणी घेतली. न्यायालयाने म्हटले की, व्यक्तीने निवृत्तीनंतर दोन वर्षांनी याचिका दाखल केली आहे, ज्यामुळे याचिकाकर्त्याच्या दाव्यावर शंका येते. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ दिला, ज्यात म्हटले होते की, निवृत्तीनंतर जन्मतारीख बदलता येणार नाही. उच्च न्यायालयाने सांगितले की, कर्मचाऱ्याला जन्मतारीख बदलण्याची संधी होती, पण त्याने ते केले नाही. तथापी, भविष्य निर्वाह निधी आणि शालेय प्रमाणपत्रांमध्ये नोंदलेली जन्मतारीख योग्य असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. निवृत्त व्यक्तीने अवाजवी लाभ मिळवण्यासाठी हा दावा केला असल्याचेही न्यायालयाने यावेळी नमूद केले.