Maharashtra Unlock 3: एक सप्टेंबरपासून शाळा सुरु होण्याची शक्यता, केंद्र सरकारकडू विचार सुरु

त्यामुळे सहाजिकच शाळा, महाविद्यालयं आणि शैक्षणिक कार्यक्रमही थांबविण्यात आले. परिणामी 23 मार्च पासून आज अखेर शाळा, महाविद्यालयं बंद आहेत.

Education | Image Used For Representational purpose Only | Photo Credits: Pixabay.com

आपल्या मुलांच्या आणि पाल्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याबाबत हवालदिल झालेल्या पालकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. कोरोना व्हायरस (Coronavirus) संकटाच्या पार्श्वभूमीवर बंद ठेवलेल्या देशभरातील शाळा पुन्हा एकदा सुरु करण्याचा (Unlock 3)  केंद्र सरकारचा विचार आहे. या शाळा येत्या 1 ते 14 सप्टेंबर पासून (Schools Likely To Start From September 1) पुन्हा सुरु कराव्यात याबाबत केंद्र सरकाचा विचार सुरु आहे. लवकरच त्यावर निर्णय होऊ शकतो, असे वृत्त इकॉनॉमिक टाईम्स या वृत्तपत्राने दिले आहे. दरम्यान, 31 ऑगस्टला लॉकडाऊन संपत आहे. त्यामुळे पुढील वाटचालीसाठी केंद्र सरकार नवी मार्गदर्शक तत्व लवकरच जारी करु शकते, असेही या वृत्तात म्हटले आहे.

देशभरात कोरोना व्हायर संसर्ग वाढतो आहे हे ध्यानात येताच केंद्र सरकारने देशभरात लॉकडाऊन जारी केला. त्यामुळे सहाजिकच शाळा, महाविद्यालयं आणि शैक्षणिक कार्यक्रमही थांबविण्यात आले. परिणामी 23 मार्च पासून आज अखेर शाळा, महाविद्यालयं बंद आहेत. दरम्यानच्या काळात विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून सरकारने ऑनलाइन शिक्षण सुरु करण्यावर भर दिला. मात्र, त्यालाही अनेक मर्यादा आहेत. अनेक पालकांकडे ऑनलाईन शिक्षणासाठी आवश्यक सामग्री नाही. ती घ्यायची म्हटले तर त्यांची कुवत नाही. दुसरीकडे ग्रामिण भागात तर संसाधनांचीच कमी आहे. त्यामुळे या शिक्षणाला मर्यादा आल्या. त्यामळे आपल्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचे काय याबाबत पालक आणि शैक्षणिक वर्तुळात साशंकता होती. (हेही वाचा, सर्व विद्यार्थ्यांना शिक्षण उपलब्ध करुन देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनासोबत Google ची भागीदारी; गुगल क्लासरुम सुरु करणारे Maharashtra ठरले देशातील पहिले राज्य)

दरम्यान, केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्या नेतृत्वाखाली नुकतीच एक बैठक पार पडली. या बैठकीत 31 ऑगस्टपासून जाहीर होणाऱ्या अनलॉकच्या नव्या मार्गदर्शक तत्वांबाबत (गाईडलाईन्स) चर्चा झाली. या तत्त्वांमध्ये शाळा कशा सुरु करण्यात याव्यात. विद्यार्थ्यांना शाळेपर्यंत कसे आणायचे. त्यांच्या आरोग्याबाबतची काळजी कशी घ्यायची याबाबतची जबाबदारी केंद्र सरकार राज्यांकडे सोपविण्याची शक्यता आहे.