QuickLY
Socially
केंद्र सरकारकडून आता असिस्टंट प्रोफेसर (Assistant Professors) यांची नियुक्ती करण्यासाठी किमान पीएचडी (PhD) धारक असण्याची अट शिथिल करत युजीसीच्या (UGC ) नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. 2021 पासून युजीसीच्या 2018 च्या रेग्युलेशन नुसार किमान पीएचडी ही असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून व्यक्तीला नियुक्त करण्यासाठी किमान अट होती. पण कोविड 19 संकटामुळे त्यामध्ये बदल झाले आणि आता जुलै 2023 ही शिथिलता कायम राहणार आहे. आता UGC NET Score वरच नियुक्ती केली जाऊ शकते.
या नव्या शिथिलतेमुळे आता उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये रिक्त पदं भरण्याची प्रक्रिया वेगवान होणार आहे. युजीसी ने कोवीड 19 जागतिक महामारीमुळे किमान पात्रता पीएचडी ही अट 1 जुलै 2021ते 1 जुलै 2023 पर्यंत शिथिल करण्याचा निर्णय जारी केला आहे. याबाबतचं अधिकृत नोटिफिकेशन देखील प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. MPSC Bharti: सिंधुदुर्ग शासकीय महाविद्यालयात प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक पदासाठी नोकरभरती जाहीर; इथे पहा जाहिरात.
सध्याच्या नियमांनुसार, जे उमेदवार NET, SET, SLET या टीचर एलिजिबिलीटी परीक्षा उत्तीर्ण झाले आहेत ते असिस्टंट प्रोफेसर पदासाठी पात्र धरले जाणार आहेत. ज्यांच्याकडे पीएचडी आहे त्यांना NET/SLET/SET च्या पात्रता निकषांमधूनही मुक्तता मिळणार आहे. 1 जुलै 2023 पासून पुढे पुन्हा असिस्टंट प्रोफेसरपदासाठी नियुक्ती करताना उमेदवाराकडे किमान पीएचडी पदवी असणं बंधनकारक केले जाणार आहे.
2018 साली युजीसीने PhD ही किमान पात्रता करण्याचा निर्णय बंधनकारक केला होता त्यानुसार 2021 पासून थेट नियुक्तीकरिता ही अट महत्त्वाची होती पण उमेदवारांनी सध्याच्या कोविड 19 परिस्थितीमुळे पीएचडी पूर्ण करू शकत नसल्याचं सांगत सरकारकडे या नियमाचा पुर्नविचार करावा यासाठी मागणी केली होती. त्याला सरकार कडूनही आता सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे.
