School Fees Hike in India: गेल्या तीन वर्षांत भारतातील शाळांची फी तब्बल 50-80 टक्क्यांनी वाढली- Survey
हा सर्वेक्षण अहवाल सांगतो की, फक्त 7 टक्के पालकांना वाटते की राज्य सरकारांनी ही फीवाढ रोखण्यासाठी प्रभावी पावले उचलली आहेत. उलट, 93 टक्के पालकांचे म्हणणे आहे की, सरकारांचे नियमन कमकुवत आहे, आणि शाळांना मनमानी फी आकारण्याची मुभा मिळाली आहे. बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबादसारख्या शहरांमध्ये ही समस्या अधिक गंभीर आहे.
भारतातील शाळांच्या फीमध्ये (School Fees in India) झालेली प्रचंड वाढ आता सर्वसामान्यांसाठीच नव्हे, तर मध्यमवर्गीय आणि उच्च-मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठीही डोकेदुखी ठरत आहे. भारतातील शाळांच्या फीमध्ये गेल्या तीन वर्षांत (2022-2025) 50 ते 80 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे, असे एका नव्या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. लोकलसर्कल्स (LocalCircles) या संस्थेने 4 एप्रिल 2025 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या या अहवालात 309 जिल्ह्यांतील 31,000 पालकांनी भाग घेतला. यापैकी 44 टक्के पालकांनी सांगितले की, त्यांच्या मुलांच्या शाळांनी फीमध्ये 50-80% वाढ केली आहे, तर 8 टक्के पालकांनी 80 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाल्याचे नमूद केले. ही वाढ प्रामुख्याने खासगी शाळांमध्ये दिसून येत आहे, विशेषतः ज्या शाळा आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रम शिकवतात. या वाढीमुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांना मोठा आर्थिक ताण सहन करावा लागत आहे, आणि अनेकांना मुलांच्या शिक्षणासाठी कर्ज काढावे लागत आहे.
हा सर्वेक्षण अहवाल सांगतो की, फक्त 7 टक्के पालकांना वाटते की राज्य सरकारांनी ही फीवाढ रोखण्यासाठी प्रभावी पावले उचलली आहेत. उलट, 93 टक्के पालकांचे म्हणणे आहे की, सरकारांचे नियमन कमकुवत आहे, आणि शाळांना मनमानी फी आकारण्याची मुभा मिळाली आहे. बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबादसारख्या शहरांमध्ये ही समस्या अधिक गंभीर आहे. उदाहरणार्थ, हैदराबादमध्ये काही शाळांनी एलकेजी ते तिसरीच्या प्रवेशासाठी दुप्पट फी मागितल्याने पालक संतप्त झाले आहेत. खासगी शाळांचे म्हणणे आहे की, शिक्षकांचे पगार, देखभाल खर्च आणि आधुनिक सुविधांसाठी ही वाढ आवश्यक आहे. पण पालकांचा आरोप आहे की, ही वाढ नफेखोरीसाठी आहे, आणि त्यात पारदर्शकता नाही.
मुंबईतील एका पालकाने सांगितले, त्यांच्या मुलाच्या शाळेची फी गेल्या तीन वर्षांत 1 लाखावरून 1.8 लाखांवर गेली आहे. मात्र पगारात इतकी वाढ होत नाही, मग ही फी परवडन्र तर कशी?. ही परिस्थिती फक्त मोठ्या शहरांपुरती मर्यादित नाही, तर छोट्या शहरांमध्येही शाळा फी वाढवत आहेत. न्यू इंडियन एक्सप्रेसच्या 6 एप्रिल 2025 च्या अहवालानुसार, ही वाढ एज्युफ्लेशनचे एक रूप आहे, ज्यामुळे शिक्षण हा श्रीमंतांचा विशेषाधिकार बनत चालला आहे. सर्वेक्षणात असेही दिसून आले की, अनेक पालकांना मूलभूत गरजा कमी कराव्या लागत आहेत किंवा कर्ज घ्यावे लागत आहे, जेणेकरून मुलांचे शिक्षण थांबणार नाही. (हेही वाचा: SCERT Extends Deadline: SQAAF चौकटीत शाळांतर्ग स्व-मूल्यांकनास मुदतवाढ)
या समस्येवर सरकार काय करते, हा मोठा प्रश्न आहे. सुप्रीम कोर्टाने 2021 मध्ये खासगी शाळांना फी ठरवण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे, पण नफेखोरी रोखण्यासाठी नियमनाची गरज असल्याचेही म्हटले आहे. तरीही, अनेक राज्यांत हे नियमन प्रभावीपणे लागू होत नाही. महाराष्ट्रात फीवाढीवर मर्यादा घालण्याचे काही प्रयत्न झाले, पण त्याची अंमलबजावणी कमकुवत आहे. पालकांचे म्हणणे आहे की, शिक्षण हे मूलभूत हक्क आहे, आणि सरकारने शाळांना जबाबदार धरले पाहिजे. जर ही फीवाढ असेच सुरू राहिली, तर शिक्षण सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर जाईल, आणि समाजातील आर्थिक विषमता आणखी वाढेल. सरकार आणि शाळांनी एकत्र येऊन परवडणारे आणि दर्जेदार शिक्षण कसे उपलब्ध होईल, याचा विचार करणे आता गरजेचे आहे.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)