Pune MPSC Students: पुण्यात स्पर्धा परिक्षेच्या विद्यार्थ्यांचं भीक मांगो आंदोलन, नियुक्तीबाबत तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी

सरकारकडून पास झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या नियुक्तीचं केल्या जात नसल्याने पुण्यातील स्पर्धा परिक्षेच्या विद्यार्थ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालया पुढे भीक मांगो आंदोलन केले आहे.

दरवर्षी हजारोंच्या संख्येने स्पर्धा परिक्षांची (competitive exams) तयारी करण्यासाठी विद्यार्थी (Students) पुण्यात येतात. परिश्रम, चिकाटीसह पैसे खर्च करत परिक्षेची तयारी करतात आणि प्रामाणिक प्रयत्नांसह परिक्षा पास (Examination Pas)s देखील करतात. पण तरीही विद्यार्थ्यांच्या वाट्याला मात्र नाराजीचं येते. कारण सरकारकडून पास झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या नियुक्तीचं केल्या जात नाही. स्पर्धा परिक्षेची तयारी करत असणारे अनेक विद्यार्थी जेमतेम परिस्थिती असलेल्या कुटुंबातून (Middle Class Family) आले असतात आणि शेवटी नियुक्ती होत नसल्यानं शेवटी त्यांना स्वप्नील लोणकर व्हावं लागतं, अशी भावनिक प्रतिक्रीया देत  पुण्यातील स्पर्धा परिक्षेच्या विद्यार्थ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर भीक मांगो आंदोलन केलं आहे.

 

तीन वर्षापूर्वी स्पर्धा परिक्षा पास झालेल्या विद्यार्थ्यांची अजुन नियुक्तीचं झालेली नाही.अनेक घोटाळ्यांमुळे किंवा अन्य काही कारणामुळे या विद्यार्थ्यांच्या नियुक्त्या (Posting) रखडल्या आहे. त्यामुळे त्यांचे उमेदीचे वर्ष सरकारमुळे वाया जात आहेत असा आरोप या विद्यार्थ्यांनी केला आहे. गेल्या तीन वर्षापासून सरकारसह अधिकाऱ्यांकडे अर्ज (Application) करुन देखील या विद्यार्थ्यांना दाद न मिळाल्यानं भीक मांगो आंदोलन करण्याची वेळ आली असं मत या विद्यार्थ्यांनी मांडलं आहे. प्रशासनाच्या भावी अधिकाऱ्यांनाचं प्रशासना पूढे असं आंदोलन करावं लागत असेल तर ही फार गंभीर बाब आहे असेही आंदोलन करणारे विद्यार्थी म्हणाले आहेत.(हे ही वाचा:- JEE Advanced Admit Card 2022 Released; 28 ऑगस्टपूर्वी jeeadv.ac.in वरून असं डाऊनलोड करा हॉल तिकीट)

 

तसेच स्वप्नील लोणकर आत्महत्येचा दाखला देत या विद्यार्थ्यांनी प्रशासनाकडे नियुक्त्यांबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे. असे न केल्यास राज्यात अनेक स्वप्नील लोणकर बघायला  मिळतील म्हणून प्रशासनाने आम्हाल शक्य तेवढ्या लवकर नियुक्ती द्यावी अशी आक्रमक भुमिका या विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे. तरी विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनावर प्रशासन काय पाऊल उचलणार हे बघणं महत्वाचं ठरणार आहे.