
महाराष्ट्रातील उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गुरुवारी एक महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला की, यापुढे राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी घेतली जाणारी सामाईक प्रवेश परीक्षा (CET) राज्याबाहेरील केंद्रांवर आयोजित केली जाणार नाही. हा निर्णय परीक्षेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे इंजिनीअरिंग, फार्मसी, कायदा आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी सीईटी देणाऱ्या सुमारे 25,000 परराज्यातील विद्यार्थ्यांना आता महाराष्ट्रातील परीक्षा केंद्रांवर यावे लागेल.
हा निर्णय पाटणा येथील एका परीक्षा केंद्रावरून आलेल्या संशयास्पद निकालांमुळे घेण्यात आला आहे. नुकतेच जाहीर झालेल्या पाचवर्षीय कायदा सीईटीच्या निकालात पाटण्यातील या एकाच केंद्रावरील चार विद्यार्थ्यांनी 100 टक्के गुण मिळवले. यापैकी तीन विद्यार्थी 28 एप्रिलच्या सकाळच्या सत्रात, तर एक विद्यार्थी दुपारच्या सत्रात परीक्षा देणारा होता. या असामान्य निकालामुळे गैरप्रकाराचा संशय निर्माण झाला असून, या प्रकरणाची चौकशी गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (सीआयडी) सोपवण्यात आली आहे.
याशिवाय, मार्च 2025 मध्ये एमबीए सीईटीदरम्यान काही दलालांनी विद्यार्थ्यांना भंडारा, गोंदिया, यवतमाळ आणि जालना येथील विशिष्ट केंद्रे निवडण्यास सांगून 11 ते 20 लाख रुपये घेऊन प्रवेशाची हमी दिल्याचा घोटाळा उघडकीस आला होता. या प्रकरणी दिल्लीत तीन जणांना अटक करण्यात आली होती. (हेही वाचा: Mumbai University UG Admissions 2025: मुंबई विद्यापीठात डिग्री कोर्स साठी अर्ज करायला 10 जून पर्यंत मुदत; mu.ac.in ला द्या भेट)
महाराष्ट्रातील सीईटी सेल दरवर्षी 18 हून अधिक प्रवेश परीक्षा आयोजित करते, ज्यामध्ये इंजिनीअरिंग, मॅनेजमेंट, फार्मसी, कायदा, कृषी आणि इतर अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे. दरवर्षी सुमारे 10 लाख विद्यार्थी या परीक्षा देतात, त्यापैकी 25,000 हून अधिक विद्यार्थी परराज्यातील केंद्रांवर परीक्षा देतात. आतापर्यंत दिल्ली-एनसीआर, गुजरात, बिहार, छत्तीसगड, कर्नाटक, झारखंड, तेलंगणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश येथे 18 परीक्षा केंद्रे होती. नवीन निर्णयानुसार, 2026 पासून सर्व विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्रातील 226 केंद्रांपैकी एकावर परीक्षा द्यावी लागेल. हा निर्णय पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी घेण्यात आला आहे, परंतु यामुळे परराज्यातील विद्यार्थ्यांना प्रवास आणि निवासाची अतिरिक्त काळजी घ्यावी लागेल.
चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले की, परीक्षेच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकार कठोर पावले उचलत आहे. यामध्ये परीक्षा केंद्रांवर कडक सुरक्षा व्यवस्था, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि नियमित तपासणी यांचा समावेश आहे. याशिवाय, सीईटी सेलने विद्यार्थ्यांना फसव्या ऑफर्स आणि फसव्या कॉल्सपासून सावध राहण्याचे आवाहन केले आहे. विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान कोणत्याही अडचणी आल्यास मदत मिळवण्यासाठी हेल्पडेस्कची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.