7th Pay Commission: मोदी सरकारचे 'हे' 3 मोठे निर्णय ठरतील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीसाठी फायदेशीर

7TH CPC News: मोदी सरकारकडून नुकतेच काही केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्याचा थेट परिणाम लाखो शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या शिखावर पडला आहे. केंद्र सरकारने हा निर्णय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, पेंन्शन संबंधित घेतला आहे. त्याचसोबत सरकारने निवृत्त केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या सुद्धा महागाई भत्त्यात वाढ करण्यासग पेंन्शन नियमात ही बदल केले आहेत.(Foreign portfolio investors: ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात एफपीआयने इक्विटी विभागात गुंतवले 975 कोटी)

मोदी सरकारने कर्मचाऱ्याच्या मृत्यू संदर्भातील पेंन्शन नियमात काही महत्वपूर्ण बदल केले आहेत. त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या परिवाराला सोप्प्या मार्गाने पेंन्शनचा लाभ घेता येणार आहे. खरंतर कर्मचाऱ्याच्या आश्रयितांसााठी पेंन्शनसाठी 7 वर्षाची सेवा नियम बंद केला आहे. एकाच नियमाअंतर्गत जर कोणत्याही केंद्रीय कर्मचाऱ्याचा मृत्यू ड्युटीच्या सात वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वी झाल्यास त्याच्या परिवाराला किंवा त्याच्यावर अवलंबून असलेल्यांना पेंन्शनमधील 50 टक्के भाग दिला जाणार आहे.

सातव्या वेतन आयोगाच्या हाउस बिल्डिंग अॅडवान्स (HBA) अंतर्गत जे सरकारी कर्मचारी आपले घर निर्माण करु इच्छितात त्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. एचबीए योजनेअंतर्गत सरकार 7.9 टक्के व्याज दरावर कर्मचाऱ्यांना अर्ज केल्यानंतर कर्ज देते. सरकारने या योजनेची सीमा वाढवली आहे. आता केंद्रीय कर्मचारी सुद्धा याचा लाभ 31 मार्च 2022 पर्यंत घेऊ शकतात.(7th Pay Commission: कर्मचाऱ्यांच्या 'या' मागणीची मोदी सरकार करणार पूर्तता? वाचा सविस्तर)

या व्यतिरिक्त सरकारने कर्मचारी आणि पेन्शन धारकांच्या डीए आणि डीआरमध्ये वाढ केली आहे. डीए आणि डीआरला 17 टक्क्यांवरुन तो आता 28 टक्के केला आहे. डीएमध्ये वाढ करण्यासह एचआरए मध्ये सुद्धा बदल केला आहे. खरंतर व्यय विभागाने 7 जुलै 2021 रोजी एका आदेशात म्हटले होते. यामध्ये असे म्हटले की, जेव्हा महागाई भत्ता 25 टक्क्यांहून अधिक अशणार आहे. हाउस रेंट अलाउंस मध्ये बदल केला जाणार आहे. महागाई भत्ता 1 जुलै रोजी वाढवून 28 टक्के केला आहे. त्याचसोबत एचआरए मध्ये सुद्धा बदल केला जाणार आहे.