Agnipath Recruitment Scheme: अग्निपथ योजनेला झालेल्या हिंसक आंदोलनाची चौकशी करण्यासाठी SIT ची मागणी; सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल

Agnipath Recruitment Scheme: लष्करी भरती 'अग्निपथ' (Agnipath) या नव्या योजनेबाबत देशभरात जोरदार निदर्शने सुरू आहेत. या निदर्शनांच्या विशेष चौकशीसाठी शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यामध्ये विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासोबतच या हिंसक निदर्शनात रेल्वेसह सार्वजनिक मालमत्तेचे जे नुकसान झाले आहे, त्याचीदेखील चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, वकील विशाल तिवारी यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत या योजनेचा राष्ट्रीय सुरक्षा आणि लष्करावर काय परिणाम झाला? याची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. (हेही वाचा - Rahul Gandhi On PM: पंतप्रधानांना कृषी कायद्याप्रमाणेच माफी मागून तरुणांची आज्ञा पाळावी लागेल, राहुल गांधींनी साधला मोदींवर निशाणा)

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या निवासस्थानी अग्निपथ योजनेवर महत्त्वपूर्ण बैठक सुरू आहे. या बैठकीत तिन्ही लष्करप्रमुखांचाही सहभाग आहे. याशिवाय, केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (CAPF) आणि आसाम रायफल्सच्या भरतीमध्ये अग्निपथ योजनेअंतर्गत 4 वर्षे पूर्ण केलेल्या अग्निवीरांना 10 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा गृह मंत्रालयाने केली आहे.

विशेष म्हणजे गेल्या चार दिवसांपासून या योजनेच्या विरोधात देशभरात निदर्शने सुरू आहेत. आज आंदोलकांनी बिहार बंदची घोषणा केली होती. दरम्यान, सशस्त्र दलात भरतीसाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘अग्निपथ’ योजनेला विरोध करणाऱ्या तरुणांशी एकजूट दाखवण्यासाठी काँग्रेस खासदार आणि नेते रविवारी सकाळी जंतरमंतर येथे ‘सत्याग्रह’ करणार आहेत. या योजनेच्या विरोधात देशभरातील तरुण रस्त्यावर उतरले असून अनेक शहरे आणि शहरांमधून हिंसाचाराच्या घटना नोंदवण्यात आल्या आहेत.