Bharat Ratna for Ratan Tata: रतन टाटा यांना 'भारतरत्न' देण्याची मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली

Bharat Ratna for Ratan Tata: टाटा सन्सचे माजी अध्यक्ष उद्योगपती रतन टाटा (Ratan Tata) यांना देशसेवेसाठी भारतरत्न (Bharat Ratna) हा सर्वोच्च नागरी सन्मान देण्याची मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) गुरुवारी फेटाळून लावली. रतन टाटा यांना भारतरत्न प्रदान करण्याबाबत जनहित याचिका (पीआयएल) कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती नवीन चावला यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठासमोर सादर करण्यात आली होती.

न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप केला नसल्याचे सांगत खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावली. तसेच, न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या वकिलाला ही याचिका मागे घेण्यास सांगितले, असे न केल्यास त्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतील, असंही खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला सांगितले. तसेच इच्छा असल्यास ते सरकारकडे जाऊ शकतात, असंही म्हटलं. (हेही वाचा - मोदी सरकारचा मोठा निर्णय! आसाम, मणिपूर आणि नागालँडमधील काही भागातून AFSPA कायदा हटवण्यात येणार)

भारतरत्न कोणाला द्यायचा हे आपण ठरवायचे आहे का? असे खंडपीठाने म्हटले आहे. खंडपीठाने पुढे म्हटले की, एकतर तुम्ही ही याचिका मागे घ्या, अन्यथा त्यांना न्यायालयाच्या वतीने खर्च (दंड) भरावा लागेल.

टाटा आणि त्यांच्या कंपनीच्या परोपकारी कार्यावर प्रकाश टाकताना, सामाजिक कार्यकर्ते असल्याचा दावा करणारे याचिकाकर्ते राकेश यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, "रतन टाटा हे एक उत्तम उद्योगपती आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली व्यवसायाने जागतिक विस्तारावर लक्ष केंद्रित केले आहे. 2012 मध्ये टाटा सन्सचे अध्यक्ष म्हणून निवृत्त झालेले रतन टाटा त्यांच्या वैयक्तिक क्षमतेत सक्रिय आहेत. स्टार्टअप्समध्ये गुंतवणूक करत आहेत आणि तरुण उद्योजकांना प्रोत्साहन देत आहेत."

दरम्यान, याचिकाकर्त्याने असेही म्हटले की, मार्च 2020 मध्ये रतन टाटा यांनी कोविड-19 साथीच्या आजाराशी लढण्यासाठी टाटा ट्रस्टकडून 500 कोटी रुपयांचे आश्वासन दिले होते. आर्थिक वर्ष 2020 मध्ये टाटा समूहाच्या 30 कंपन्यांचा महसूल 106 अब्ज डॉलर आहे. या कंपन्यांतून अनेकांना रोजगार मिळतो.