Karnataka POCSO Case: कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांना मोठा दिलासा; लैंगिक छळप्रकरणी उच्च न्यायालयाने अटकेला दिली स्थगिती
गुरुवारी, बेंगळुरू न्यायालयाने 14 मार्च रोजी नोंदवलेल्या POCSO कायद्यांतर्गत खटल्याच्या संदर्भात त्याच्याविरुद्ध अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केले होते. बुधवारी चौकशीसाठी हजर न झाल्याने सीआयडीच्या विशेष तपास पथकाने त्याच्याविरुद्ध अटक वॉरंट काढण्यासाठी जलदगती न्यायालयात धाव घेतली होती.
Karnataka POCSO Case: कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (Karnataka High Court) शुक्रवारी राज्याचे माजी मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा (B. S. Yediyurappa) यांना मोठा दिलासा देत POCSO प्रकरणात त्यांच्याविरुद्ध जारी केलेल्या अजामीनपात्र वॉरंट (Non-Bailable Warrant) ला सध्या स्थगिती दिली आहे. सोबतच याप्रकरणी सीआयडीने केलेल्या अटकेलाही स्थगिती देण्यात आली आहे.
न्यायालयाने आता येडियुरप्पा यांना 17 जून रोजी या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या सीआयडीसमोर हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. याआधी गुरुवारी, बेंगळुरू न्यायालयाने 14 मार्च रोजी नोंदवलेल्या POCSO कायद्यांतर्गत खटल्याच्या संदर्भात त्याच्याविरुद्ध अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केले होते. बुधवारी चौकशीसाठी हजर न झाल्याने सीआयडीच्या विशेष तपास पथकाने त्याच्याविरुद्ध अटक वॉरंट काढण्यासाठी जलदगती न्यायालयात धाव घेतली होती. (हेही वाचा - Karnataka POCSO Case: कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी; पोक्सो प्रकरणी कारवाई)
दरम्यान, येडियुरप्पा यांनी तपासात सहभागी होण्यासाठी वेळ मागितला होता. वृत्तानुसार, भाजपचे दिग्गज नेते नवी दिल्लीत अज्ञात ठिकाणी गेले आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 17 वर्षीय मुलीच्या आईच्या तक्रारीच्या आधारे येडियुरप्पा यांच्यावर POCSO कायदा आणि भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम 354 A (लैंगिक छळ) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या वर्षी 2 फेब्रुवारी रोजी डॉलर्स कॉलनीतील त्यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीदरम्यान त्यांनी मुलीचा विनयभंग केल्याचा आरोप मुलीच्या आईने केला होता.