Delhi Liquor Policy Case: अरविंद केजरीवाल यांना सुप्रीम कोर्टाचा मोठा झटका, 7 दिवसांसाठी जामीन वाढवण्याची याचिका फेटाळली

Delhi Liquor Policy Case: दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) मोठा धक्का बसला आहे. सुप्रीम कोर्टाने त्याच्या जामीनाला सात दिवसांची मुदतवाढ देण्याची याचिका फेटाळली आहे. आता केजरीवाल यांना 2 जूनला पुन्हा शरणागती पत्करावी लागणार आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या अंतरिम जामिनाची मुदत वाढवण्याच्या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी करण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. केजरीवाल यांनी वैद्यकीय तपासणीसाठी अंतरिम जामीन आणखी 7 दिवस वाढवण्याची मागणी केली होती.

मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि केव्ही विश्वनाथन यांच्या सुट्टीतील खंडपीठाकडे तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती. केजरीवाल यांच्या वतीने सिंघवी न्यायालयात हजर झाले होते. त्यांनी वैद्यकीय चाचणीसाठी अंतरिम जामिनाचा कालावधी 7 दिवसांनी वाढवण्याची गरज असल्याचे सांगितले होते. त्यावर न्यायमूर्ती महेश्वरी यांनी गेल्या आठवड्यात न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर बसले असताना तुम्ही हा मुद्दा का उपस्थित केला नाही, अशी विचारणा केली होती.(हेही वाचा - Swati Maliwal Assault Case: अरविंद केजरीवाल यांचे पीएस विभव कुमार यांना कोर्टाकडून मोठा झटका; जामीन अर्ज फेटाळला)

न्यायमूर्ती दत्ता हे निवडणूक प्रचारासाठी अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देणाऱ्या खंडपीठाचा भाग होते. सिंघवी यांचे उत्तर असे होते की, डॉक्टरांनी त्यांना तपासणी करण्यास सांगितले होते. यात आम्ही काहीही करू शकत नाही, असे न्यायमूर्ती माहेश्वरी म्हणाले. तुम्ही हे प्रकरण सरन्यायाधीशांसमोर मांडले. ते सुनावणीसाठी यादीबाबत निर्णय घेतील. सिंघवी यांनी म्हटलं होतं की, 20 दिवसांचा अंतरिम जामीन संपुष्टात येत असल्याने तातडीची गरज आहे आणि वैद्यकीय चाचणी घेणेही खूप महत्त्वाचे आहे. मी फक्त अंतरिम जामीन 7 दिवसांनी वाढवण्याची मागणी करत आहे.