Consumer Commission On Insurance Company: शाकाहारी असणे हा रुग्णाचा दोष नाही; ग्राहक आयोगाने फेटाळला विमा कंपनीचा दावा

Consumer Commission On Insurance Company: अहमदाबादमधील जिल्हा ग्राहक आयोगाने (District Consumer Commission) एका विमा कंपनीला (Insurance Company) रुग्णाला व्याजासह मेडिक्लेम (Mediclaim) देण्याचे आदेश दिले आहेत. वास्तविक, विमा कंपनीने ती व्यक्ती शाकाहारी आहे म्हणून विमा क्लेम देण्यास नकार दिला होता, त्यामुळे पूर्ण आहार न मिळाल्याने त्याच्या तब्येतीत समस्या निर्माण झाल्या होत्या. शाकाहारी असणे ही रुग्णाची चूक नाही, असे आयोगाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. आयोगाने कंपनीचा दावा फेटाळून लावला आहे.

हे प्रकरण अहमदाबादमधील ऑक्टोबर 2015 चे आहे. आठवडाभर खाजगी रुग्णालयात उपचार घेतल्यानंतर मीत ठक्कर यांना चक्कर येणे, मळमळणे, अशक्तपणा आणि शरीराच्या डाव्या बाजूला जडपणा येणे यावर उपचार करण्यात आले. त्यांना ट्रान्सिएंट इस्केमिक अटॅक (टीआयए) आजार असल्याचे निदान झाले. त्याच्या उपचारासाठी एकूण एक लाख रुपये खर्च आला. (हेही वाचा -मुलांनो! कोणत्याही मुलीकडे कळत-नकळतही 14 सेकंद पेक्षा जास्त वेळ पाहणं तुम्हांला थेट नेऊ शकते जेलवारी! पहा काय सांगतो कायदा)

मात्र मीत ठक्करने त्याच्या विमा कंपनी न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडकडे मेडिक्लेम मागितला. दुसरीकडे, कंपनीने आपल्या वैयक्तिक डॉक्टरांच्या मतावर मीतचा मेडिक्लेम नाकारला. कंपनीने, आपल्या बाजूने, मीतला प्रतिसादात सांगितले की, त्याला व्हिटॅमिन बी 12 च्या कमतरतेमुळे हा आजार झाला आहे. तो शाकाहारी आहे आणि ही कमतरता भरून काढण्यासाठी त्याने मांसाहार करणं आवश्यक होतं.

दुसरीकडे, कंपनीचे उत्तर मिळाल्यानंतर मीतने विमा कंपनीविरुद्ध ग्राहक आयोगात गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणाची सुनावणी घेतल्यानंतर आयोगाने म्हटले की, शाकाहारी व्यक्तींना B12 च्या कमतरतेचा सामना करावा लागू शकतो, परंतु ठक्करच्या आरोग्याच्या गुंतागुंतीचे श्रेय त्याच्या अयोग्य आहारामुळे किंवा त्याच्या स्वत:च्या कोणत्याही दोषामुळे होऊ शकत नाही.

कमिशनने नमूद केले की, डॉक्टरांनी सांगितले होते की शाकाहारी लोकांना सामान्यतः B12 च्या कमतरतेचा त्रास होतो, परंतु विमा कंपनीने त्याचा चुकीचा अर्थ लावला आणि दावा नाकारला. आयोगाने ऑक्टोबर 2016 पासून विमा कंपनीला 9% व्याजासह 1 लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच मानसिक त्रास आणि कायदेशीर खर्चाची भरपाई म्हणून कंपनीला मीतला अतिरिक्त 5,000 रुपये द्यावेत, असा आदेशही दिला आहे.