Supreme Court On ED: कामात पारदर्शक आणि निष्पक्ष राहा, बदला घेऊ नका; सुप्रीम कोर्टाची ईडीवर तिखट टिप्पणी

Supreme Court On ED: सुप्रीम कोर्टा (Supreme Court) ने मंगळवारी अंमलबजावणी संचालनालयाला (ED) प्रामाणिकपणा, निःपक्षपातीपणाचे कठोर मानक पाळण्याचे निर्देश दिले आहे. कामात पारदर्शक आणि निष्पक्ष राहा, बदला घेऊ नका, असं न्यायालयाने ईडीवर टीपण्णी करताना म्हटलं आहे. कथित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात रिअल इस्टेट ग्रुप एम3एमच्या अटक केलेल्या संचालकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा आणि संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, पंकज आणि बसंत बन्सल या दोन संचालकांना 14 जून रोजी कथित पैशाच्या चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते. ईडीने नोंदवलेल्या दुसर्‍या एका प्रकरणात दोघांनाही एकाच दिवशी अटक करण्यात आली.

दोन्ही संचालकांनी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) कलम 19 अंतर्गत त्यांच्या अटकेला बेकायदेशीर म्हणून आव्हान दिले आणि पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ज्याने त्यांची अटक रद्द करण्यास नकार दिला होता. त्यांची तात्काळ सुटका करण्याचे निर्देश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, प्रकरणातील तथ्ये मनोरंजक आहेत. कारण, ईडी अधिकाऱ्याने अटकेचे कारण तोंडी वाचून आरोपींना अटक करण्याच्या कारणाची लेखी प्रत न देता त्यावर गंभीर आक्षेप आहेत. (हेही वाचा - Hydrabad News: गृहपाठ न केल्याने शिक्षकाने केलेल्या मारहाणीत 5 वर्षीय विद्यार्थ्याचा मृत्यू , रामनथपूर येथील घटना)

खंडपीठाने सांगितले की, ईडी बोर्डाच्या वरती, पारदर्शक असणे आवश्यक आहे. निःपक्षपातीपणा आणि सचोटीच्या प्राचीन मानकांचे पालन केले पाहिजे. आरोपींच्या अटकेसाठी कारणे पुरवण्यासाठी ईडीने अवलंबलेली कोणतीही सातत्यपूर्ण किंवा एकसमान सराव नसल्याचीही न्यायालयाने नोंद केली. संपूर्ण देशासाठी आदर्श ठेवत खंडपीठाने सांगितले की, आमचे मत आहे की अटकेच्या वेळी आरोपींना अटकेच्या कारणाची प्रत देणे आवश्यक आहे.

न्यायालयाने असे सांगितले की, कलम 22(1) अंतर्गत असा अधिकार हा घटनात्मक अधिकार आहे. कारण तो लेखी अटकेच्या आधारावर आरोपीला कायदेशीर सल्ला घेण्यास सक्षम करतो. पुढे, खंडपीठाने म्हटले की, अटकेसाठी लिखित कारण नसताना, सध्याच्या प्रकरणाप्रमाणे ते आरोपीविरुद्ध ईडीच्या शब्दांवर आधारित असेल.

न्यायालयाने बन्सलची अटक रद्द केली आणि म्हटले की, ईडीच्या तपास अधिकाऱ्याने केवळ अटकेचे कारण वाचून दाखवले. हे घटनेच्या कलम 22(1) आणि PMLA च्या कलम 19(1) च्या आदेशाची पूर्तता करत नाही. आरोपींविरुद्ध कारवाई करताना ईडीचे गुप्त वर्तन समाधानकारक नाही कारण त्यात मनमानी चालते.