Supreme Court Bans Tiger Safari: जिम कॉर्बेट नॅशनल पार्कच्या मुख्य भागात टायगर सफारीवर बंदी; सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
समितीच्या शिफारशी आधीच अस्तित्वात असलेल्या सफारींनाही लागू होतील.
Supreme Court Bans Tiger Safari: सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) बुधवारी उत्तराखंड (Uttarakhand) मधील जिम कॉर्बेट नॅशनल पार्क (of Jim Corbett National Park) मध्ये टायगर सफारीवर (Tiger Safari) बंदी घातली आहे. या आदेशानंतर आता टायगर सफारीला फक्त जिम कॉर्बेट नॅशनल पार्कच्या पेरिफेरल आणि बफर झोनमध्ये परवानगी दिली जाईल. आपल्या निकालात, न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे की, राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण योजना संरक्षित क्षेत्रांच्या पलीकडे वन्यजीव संरक्षणाची गरज ओळखते. याशिवाय. कोर्टाने उत्तराखंडचे माजी वनमंत्री हरक सिंग रावत आणि तत्कालीन विभागीय वन अधिकारी किशन चंद यांना कॉर्बेट व्याघ्र प्रकल्पात बेकायदेशीर बांधकाम आणि झाडे तोडल्याबद्दल फटकारले आहे.
राजकारणी कायदा हातात घेतात - सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान सांगितले की, प्राणीसंग्रहालयात सार्वजनिक विश्वासाचे तत्त्व डावलले गेले आहे. याशिवाय महाभारतातील एका उद्धृताचा हवाला देत न्यायालयाने म्हटले आहे की, 'वाघांशिवाय जंगले नष्ट होत आहेत आणि त्यामुळे सर्व वाघांचे संरक्षण झाले पाहिजे.' टायगर सफारीला आम्ही परवानगी देत आहोत, मात्र ती आमच्या निकालात दिलेल्या सूचनांच्या अधीन असेल. (हेही वाचा -Tiger Video: जंगल सफारीदरम्यान फिरताना दिसला वाघ, लोकांनी मध्येच वाहने थांबवली)
न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, सध्याच्या प्रकरणात हे स्पष्ट आहे की, तत्कालीन वनमंत्र्यांनी स्वतःला कायद्याच्या पलीकडे मानले होते आणि यावरून हे दिसून येते की किशनचंद यांनी सार्वजनिक विश्वासाचे तत्व कसे धुडकावले होते. राजकारणी आणि नोकरशहा कसा कायदा हातात घेतात हे यावरून दिसून येते. (वाचा - Tiger Viral Video: ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात दोन वाघांची झटापट कॅमेर्‍यात कैद; सोशल मीडीयात व्हिडीओ वायरल (Watch Video))
सर्वोच्च न्यायालयाकडून समितीची स्थापना -
याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाने एक समिती स्थापन केली आहे, जी देशातील राष्ट्रीय उद्यानांच्या बफर झोनमध्ये किंवा त्याच्या लगतच्या भागात टायगर सफारी बांधण्यासाठी परवानगी देता येईल का हे पाहणार आहे. समितीच्या शिफारशी आधीच अस्तित्वात असलेल्या सफारींनाही लागू होतील. न्यायालयाने सांगितले की, मंत्री आणि डीएफओच्या उद्धटपणामुळे आम्ही आश्चर्यचकित आहोत. न्यायालय या प्रकरणाच्या सीबीआय तपासावर लक्ष ठेवेल आणि सीबीआयला तीन महिन्यांत स्थिती अहवाल सादर करावा लागेल.
जिम कॉर्बेट पार्कमध्ये सफारी करण्याच्या प्रस्तावित योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही समिती स्थापन केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले की, वाघांची अवैध शिकार लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. ग्राउंड रिॲलिटी नाकारता येत नसली तरी, जिम कॉर्बेट प्रमाणेच बेकायदेशीरपणे वृक्षतोड करण्याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही.