Babri Masjid Demolition: सुप्रीम कोर्टाने 31 ऑगस्टपर्यंत बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणाचा निर्णय घेण्याचा दिला आदेश
या प्रकरणातील निर्णय 31 ऑगस्टपर्यंत सुनावण्यात यावा, असे कोर्टाने म्हटले आहे. या प्रकरणात भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आणि उमा भारती यांच्यासह अनेक वरिष्ठ नेते आरोपी आहेत.
अयोध्येत (Ayodhya) 1992 रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद (Babri Masjid) वादग्रस्त रचने संदर्भातील खटल्याची सुनावणी पूर्ण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) शुक्रवारी विशेष कोर्टाचा कार्यकाळ तीन महिन्यांपर्यंत वाढविला. या प्रकरणातील निर्णय 31 ऑगस्टपर्यंत सुनावण्यात यावा, असे कोर्टाने म्हटले आहे. या प्रकरणात भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी (LK Advani), मुरली मनोहर जोशी (Murali Manohar Joshi) आणि उमा भारती (Uma Bharti) यांच्यासह अनेक वरिष्ठ नेते आरोपी आहेत. सुप्रीम कोर्टाने विशेष न्यायाधीश एस के यादव यांना कायद्यानुसार कोर्टाची कार्यवाही नियंत्रित करण्यास सांगितले जेणेकरुन त्याची सुनावणी निश्चित वेळेत पूर्ण होऊ शकेल. न्यायमूर्ती आरएफ नरिमन आणि सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे या प्रकरणाची सुनावणी घेत विशेष न्यायालयात कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी नवीन मुदत दिली. खंडपीठाने विशेष न्यायाधीशांना पुरावा बंद करण्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्स सुविधेचा वापर करण्यास आणि खटल्याच्या वेळी दाखल केलेल्या अर्जावरील सुनावणी पूर्ण करण्यास सांगितले.
या खटल्याची सुनावणी पूर्ण करण्यासाठी मुदत वाढविण्याबाबत विशेष न्यायाधीश यादव यांच्या पत्रावर खंडपीठाने हा आदेश दिला. खंडपीठाने सांगितले की, "6 मे 2020 च्या पत्राचे स्मरण ठेवून आम्ही पुरावे पूर्ण करण्यासाठी आणि निर्णयाची मुदत 31 ऑगस्ट 2020 पर्यंत वाढवितो. यादव हे प्रकरण अंतिम टप्प्यात आणण्यासाठी सर्व प्रयत्न करीत आहेत याची जाणीव आपल्याला आहे. तथापि, मूळ मुदत आणि आता वाढविलेली अंतिम मुदत लक्षात घेता 31 ऑगस्ट 2020 पर्यंत कार्यवाही पूर्ण करण्याचा आणि निर्णय संमत करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे," असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
गेल्या वर्षी 9 जुलै रोजी खंडपीठाने विशेष कोर्टाला नऊ महिन्यांच्या आत कार्यवाही पूर्ण करण्यास आणि एप्रिल अखेर आपला निर्णय संमत करण्यास सांगितले होते. अडवाणी, जोशी आणि उमा भारती तसेच राजस्थानचे माजी राज्यपाल कल्याणसिंह, माजी खासदार विनय कटियार आणि साध्वी रितंब्रा यांच्याविरोधात विवादित रचना पाडण्याच्या कटात सहभागी असल्याचा आरोप सर्वोच्च न्यायालयाने 19 एप्रिल 2017 रोजीच्या आदेशात कायम ठेवला. या खटल्यातील आरोपींपैकी विहिप नेते अशोक सिंघल, विष्णू हरी डालमिया यांचा खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान मृत्यू झाला.