ICICI-Videocon Loan Fraud Case: चंदा कोचर आणि त्यांच्या पतीला अटक करणे म्हणजे अधिकारांचा गैरवापर; मुंबई उच्च न्यायालयाने CBI ला फटकारले

ICICI-Videocon Loan Fraud Case: ICICI बँकेच्या माजी व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) चंदा कोचर (Chanda Kochhar) आणि त्यांचे पती दीपक कोचर (Deepak Kochhar) यांना केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने कर्ज फसवणूक प्रकरणात कायद्याचा आदर न करता अटक केली. हा 'अधिकारांचा दुरुपयोग' असल्याची टिप्पणी मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) केली आहे. न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई आणि एनआर बोरकर यांच्या खंडपीठाने 6 फेब्रुवारी रोजी कोचर दाम्पत्याची अटक बेकायदेशीर घोषित केली होती आणि जानेवारी 2023 मध्ये दुसऱ्या खंडपीठाने दिलेल्या अंतरिम आदेशाची पुष्टी करून त्यांना जामीन मंजूर केला होता.

सोमवारी उपलब्ध करण्यात आलेल्या आदेशात न्यायालयाने म्हटले आहे की, सीबीआय कोणत्या परिस्थितीच्या आधारे अटक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला हे दाखवण्यात अक्षम आहे. त्यामुळे अटक बेकायदेशीर ठरते. न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई (आता निवृत्त) आणि एनआर बोरकर यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की कोचरांविरुद्ध एफआयआर 2019 मध्ये दाखल करण्यात आला होता आणि त्यांना 2022 मध्ये चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते. गुन्ह्याची गंभीरता असूनही, गुन्ह्याच्या नोंदणीच्या तारखेपासून तीन वर्षांपर्यंत याचिकाकर्त्यांना समन्स पाठवले गेले नाही किंवा त्यांची चौकशीही झाली नाही, असेही खंडपीठाने नमूद केले. (हेही वाचा -ICICI Bank -Videocon Loan Fraud Case: चंदा कोचर आणि दीपक कोचर यांना 3 दिवसांची सीबीआय कोठडी)

कायद्याचा आदर न करता अटक म्हणजे अधिकारांचा गैरवापर होतो, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. कोचर तपासात सहकार्य करत नसल्यामुळे त्यांना अटक करण्यात आल्याचा तपास एजन्सीचा युक्तिवाद स्वीकारण्यासही न्यायालयाने यावेळी नकार दिला. तथापी, आरोपींना चौकशीदरम्यान शांत राहण्याचा अधिकार असल्याचेही न्यायालयाने सांगितले. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, मौन राहण्याचा अधिकार भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 20(3) मधून उद्भवतो, जे आरोपीला स्वत: ची दोषारोपण करण्याचा अधिकार देते. (वाचा - चंदा कोचर यांच्या ‘बायोपिक’ प्रदर्शनावर दिल्ली उच्च न्यायालयाची बंदी)

कोचर दाम्पत्याला ICICI बँक कर्ज प्रकरणात अटक -

CBI ने 23 डिसेंबर 2022 रोजी या जोडप्याला व्हिडिओकॉन-ICICI बँक कर्ज प्रकरणात अटक केली होती. त्यांनी ताबडतोब उच्च न्यायालयात धाव घेऊन अटकेला आव्हान दिले आणि ते बेकायदेशीर घोषित करण्याची मागणी केली. त्यांनी अंतरिम आदेशाद्वारे जामिनावर सुटकेची मागणी केली. 9 जानेवारी 2023 रोजी, न्यायालयाने अंतरिम आदेशात कोचर यांना जामीन मंजूर केला. 6 फेब्रुवारीच्या आदेशात खंडपीठाने सांगितले की, नियमित अटक टाळण्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) चे कलम 41A लागू करण्यात आले होते.

(The above story first appeared on LatestLY on Feb 19, 2024 08:35 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).