Air Asia India ने पायलट प्रशिक्षणात केली चूक; DGCA ने ठोठावला 20 लाखांचा दंड
डीजीसीएने विमान कंपनीला प्रशिक्षण प्रमुखाला तीन महिन्यांसाठी त्यांच्या पदावरून काढून टाकण्याचे आणि तीन लाख रुपये दंड भरण्याचे आदेशही जारी केले आहेत.
Air Asia India: विमान वाहतूक सुरक्षा नियामक (DGCA) ने शनिवारी टाटा समूहाच्या मालकीच्या एअरएशिया इंडियाला (Air Asia India) वैमानिकांच्या प्रशिक्षणाशी (Pilot Training) संबंधित काही नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल 20 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. यासह, नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (डीजीसीए) आठ नियुक्त परीक्षकांना 3 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्याबरोबरच विमान कंपनीच्या प्रशिक्षण प्रमुखाला त्यांच्या पदावरून तीन महिन्यांसाठी काढून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत.
अहवालानुसार, एअर एशिया इंडियाने पायलट प्रवीणता तपासणी आणि इन्स्ट्रुमेंट रेटिंग चाचण्यांच्या संदर्भात विमान वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे. टाटा समूहाच्या विमान कंपनीवर एका महिन्याहून अधिक काळातील ही तिसरी अंमलबजावणी कारवाई आहे. एअर एशिया इंडियाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, ते डीजीसीएच्या आदेशाचे पुनरावलोकन करत आहे आणि त्याविरुद्ध अपील करण्याची योजना आखत आहे. (हेही वाचा - DGCA: ICAO च्या एव्हिएशन सेफ्टी ओव्हरसाइट रँकिंगमध्ये भारताने घेतली झेप; 112 व्या स्थानावरून मिळवलं 55 वे स्थान)
एअर एशियाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, "आम्ही मान्य करतो की नोव्हेंबर 2022 मध्ये DGCA द्वारे पायलट प्रशिक्षणामध्ये काही समस्या लक्षात आल्या होत्या. DGCA च्या समन्वयाने त्या तात्काळ सुधारात्मक कारवाई करण्यात आली आणि मतभेद दूर करण्यासाठी अतिरिक्त सिम्युलेटर प्रशिक्षण घेण्यात आले."
DGCA ने म्हटले आहे की, "DGCA ने जबाबदार व्यवस्थापक, प्रशिक्षण प्रमुख आणि एअरलाइनच्या सर्व नियुक्त परीक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे की त्यांच्या नियामक दायित्वांचे निरीक्षण न केल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध अंमलबजावणी कारवाई का केली जाऊ नये. त्यानंतर उत्तरदायी व्यवस्थापक, प्रशिक्षण प्रमुख आणि सर्व नियुक्त परीक्षकांच्या लेखी उत्तरांची तपासणी करण्यात आली आणि त्यानंतर DGCA नागरी उड्डाण आवश्यकता (CAR) चे उल्लंघन केल्याबद्दल एअरएशिया (इंडिया) लिमिटेडवर 20,00,000 रुपयांचा आर्थिक दंड ठोठावण्यात आला आहे."
निवेदनानुसार, डीजीसीएने विमान कंपनीला प्रशिक्षण प्रमुखाला तीन महिन्यांसाठी त्यांच्या पदावरून काढून टाकण्याचे आणि तीन लाख रुपये दंड भरण्याचे आदेशही जारी केले आहेत.