Kulbhushan Jadhav Case: कुलभूषण जाधव प्रकरणात पाकिस्तानी न्यायालयाचा मोठा निर्णय, शिक्षेविरोधात अपील करण्यासाठी भारताने वकील नेमावा
इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने कुलभूषण जाधव यांच्या फाशीच्या शिक्षेविरुद्ध अपील करण्यासाठी वकिलाची नियुक्ती करण्याच्या प्रकरणी भारताला आणखी एक संधी देण्याचे निर्देश दिले आहे.
पाकिस्तानच्या (Pakistan) इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने (Islamabad High Court) भारताला 13 एप्रिलपर्यंत कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) यांच्यासाठी वकील नियुक्त करण्यास सांगितले आहे, जेणेकरून या प्रकरणावर पुन्हा चर्चा होवु शकते. पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयाने दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली आहे. कुलभूषण जाधव 51 वर्षीय निवृत्त भारतीय नौदल अधिकारी आहे, यांना पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयाने एप्रिल 2017 मध्ये हेरगिरी आणि दहशतवादाच्या आरोपाखाली फाशीची शिक्षा सुनावली होती. जाधव यांना कॉन्सुलर ऍक्सेस न दिल्याबद्दल भारताने पाकिस्तानविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात (ICJ) धाव घेतली होती आणि जाधव यांच्या शिक्षेला आव्हान दिले होते. दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर, ICJ ने जुलै 2019 मध्ये निर्णय दिला, पाकिस्तानला हे ही सांगण्यात आले की जाधव यांना भारताचा वाणिज्य दूत प्रवेश प्रदान करण्यास आणि त्यांच्या शिक्षेचे पुनरावलोकन सुनिश्चित करण्यास सांगितले.
Tweet
त्रिसदस्यीय खंडपीठ स्थापन
इस्लामाबाद कोर्टाने ऑगस्ट 2020 मध्ये मुख्य न्यायमूर्ती अतहर मिनाल्ला, न्यायमूर्ती अमीर फारूक आणि न्यायमूर्ती मियांगुल हसन औरंगजेब यांच्या तीन सदस्यीय मोठ्या खंडपीठाची स्थापना केली होती, ज्याने जाधव यांच्यासाठी पाकिस्तानकडून वकील नियुक्त करण्यास भारताला वारंवार सांगितले होते, परंतु नवी दिल्ली असे म्हणत आहे की जाधव यांच्यासाठी भारतीय वकिलाची नियुक्ती करायची आहे, पण ती मंजूर झाली पाहिजे. (हे ही वाचा Nawab Malik Case: नवाब मलिकांना ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी वैद्यकीय उपचारासाठी नेले, कोठडीचा आजचा शेवटचा दिवस)
युक्तिवादानंतर न्यायालयाने हा निकाल दिला
पाकिस्तानचे अॅटर्नी जनरल खालिद जावेद खान यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने गुरुवारी भारताला जाधव यांच्यासाठी 13 एप्रिलपर्यंत वकील नियुक्त करण्यास सांगितले. ICJ चे दरवाजे ठोठावण्याची संधी देण्यासाठी आणि जाधव यांना पुनरावलोकनाची संधी देण्याच्या पाकिस्तान निर्णयाचे उल्लंघन करत असल्याची तक्रार करण्यासाठी भारत मुद्दामहून या खटल्याला उशीर करत असल्याचे खान यांनी न्यायालयाला सांगितले. नोव्हेंबर 2021 मध्ये, पाकिस्तानच्या संसदेने जाधव यांना त्यांच्या शिक्षेविरुद्ध पुनर्विलोकन अपील दाखल करण्याचा अधिकार देण्यासाठी कायदा केला.