Krishna Janmabhoomi Case: हिंदू पक्षाचा मोठा विजय! अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिली मथुरेतील शाही इदगाह मशिदीच्या सर्वेक्षण आयोगाला मान्यता
न्यायालयाने हिंदू बाजूची याचिका स्वीकारली असून शाही ईदगाह संकुलाच्या सर्वेक्षणासाठी न्यायालयीन आयोगाला होकार दिल्याचे वृत्त आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सर्वेक्षणासाठी तीन आयुक्तांच्या नियुक्तीला परवानगी दिली आहे. हा निर्णय हिंदू पक्षाचा मोठा विजय मानला जात आहे.
Krishna Janmabhoomi Case: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad High Court) गुरुवारी श्रीकृष्ण जन्मभूमीशी (Krishna Janmabhoomi) संबंधित एका प्रकरणात मथुरा येथील शाही इदगाह संकुलाच्या सर्वेक्षणाला मंजुरी दिली आहे. न्यायालयाने हिंदू बाजूची याचिका स्वीकारली असून शाही ईदगाह संकुलाच्या (Shahi Idgah Complex) सर्वेक्षणासाठी न्यायालयीन आयोगाला होकार दिल्याचे वृत्त आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सर्वेक्षणासाठी तीन आयुक्तांच्या नियुक्तीला परवानगी दिली आहे. हा निर्णय हिंदू पक्षाचा मोठा विजय मानला जात आहे.
मथुरेतील शाही इदगाह मशिदीत हिंदू मंदिराची अनेक चिन्हे आहेत असा हिंदू पक्षाचा दावा आहे. त्यामुळे हिंदू पक्षाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला सर्वेक्षण करण्याची विनंती केली आहे. सर्वेक्षणामुळे मशिदीची खरी स्थिती स्पष्ट होण्यास मदत होणार आहे. (हेही वाचा - Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah Dispute: मथुरा कृष्ण जन्मभूमी वादावर सुनावणी होणार; जिल्हा न्यायालयाने दिली परवानगी)
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आज दिलेला निर्णय हा ऐतिहासिक निर्णय असल्याचा दावा हिंदू पक्ष करत आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने शाही इदगाह मशिदीच्या बाजूचा युक्तिवाद फेटाळला. तसेच शाही इदगाह मशिदीच्या सर्वेक्षणाची मागणी करणारा हिंदू बाजूचा अर्ज स्वीकारला. (हेही वाचा - Shri Krishna Janmabhoomi Case: श्रीकृष्ण जन्मभूमी प्रकरणात ज्ञानवापीप्रमाणेच न्यायालयाने मागवला शाही इदगाह मशिदीचा अमीन अहवाल)
दरम्यान, हिंदू पक्षाचे वकील विष्णू शंकर जैन यांनी सांगितले की, अलाहाबाद हायकोर्टाने आमच्या अर्जाला परवानगी दिली आहे. ज्यामध्ये आम्ही (शाही इदगाह मशिदीचे) वकिलाती आयुक्तांद्वारे सर्वेक्षण करण्याची मागणी केली होती. 18 डिसेंबर रोजी या पद्धतीचा निर्णय घेतला जाईल. न्यायालयाने शाही इदगाह मशिदीचा युक्तिवाद फेटाळला आहे. माझी मागणी होती की शाही इदगाह मशिदीत हिंदू मंदिराच्या अनेक चिन्हे आहेत. त्यामुळे वास्तविक स्थिती जाणून घेण्यासाठी, एक वकील आयुक्त आवश्यक आहे. हा न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय असल्याचंही विष्णू शंकर जैन यांनी म्हटलं आहे.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)