7th Pay Commission: सरकारी कर्मचार्‍यांना होळीपूर्वी मिळू शकते DA ची भेट; जाणून घ्या सरकारची काय आहे तयारी
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार आपल्या कर्मचार्‍यांना लवकरच डीए भेट देऊ शकेल. तथापि, ही बातमी बर्‍याच दिवसांपासून सुरू आहे आणि कर्मचार्‍यांना महागाई भत्त्यात वाढ होण्याची प्रतीक्षा बऱ्याच दिवसांपासून आहे.परंतु आता सरकार कर्मचार्‍यांना होळी भेट देऊ शकेल अशी अपेक्षा आहे.
कोरोना कालावधीत महागाई भत्ता वाढल्यामुळे निराश सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी नवीन वर्ष आनंदाने भरले जाऊ शकते. माध्यमांच्या वृत्तानुसार, केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार आपल्या कर्मचार्‍यांना लवकरच डीए भेट देऊ शकेल. तथापि, ही बातमी बर्‍याच दिवसांपासून सुरू आहे आणि कर्मचार्‍यांना महागाई भत्त्यात वाढ होण्याची प्रतीक्षा बऱ्याच दिवसांपासून आहे.परंतु आता सरकार कर्मचार्‍यांना होळी भेट देऊ शकेल अशी अपेक्षा आहे. (RBI Recruitment 2021: रिझर्व्ह बँकेने Legal Officer सह अन्य पदांवर जाहीर केली भरती; उमेदवाराला 77 हजार रुपयांपर्यंत मिळेल पगार )
मीडिया रिपोर्टनुसार, सरकार कर्मचार्‍यांच्या महागाई भत्त्यात 4% टक्क्यांनी वाढ करू शकते. सध्या महागाई भत्ता 17 टक्के आहे. जर 4 टक्क्यांनी वाढ झाली तर एकूण भत्ता २१ टक्के होईल.अशा प्रकारे कर्मचार्‍यांच्या पगारामध्ये चांगली वाढ होईल. त्याचबरोबर सरकारही 4 टक्के थकबाकी देऊ शकते, अशी अपेक्षा आहे. अशा प्रकारे, एकूण डीए 25 टक्के होईल. मात्र, अद्याप याबाबत निर्णय झालेला नाही. सरकारने याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.दरम्यान, केंद्र सरकारने नुकतीच अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा केली. ज्यामध्ये असे सांगण्यात आले होते की सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर कुटुंबियांना आता पेन्शन म्हणून 1.25 लाख रुपये मिळतील. आतापर्यंत ही मर्यादा जास्तीत जास्त 45 हजार रुपये होती.
दिव्यांग आश्रितांना दिलासा
अर्थसंकल्पात, मानसिक किंवा शारीरिकदृष्ट्या अपंग असलेल्या मृत शासकीय नोकरदार / निवृत्तीवेतनधारकांच्या मुलांना / भावंडांच्या निवृत्तीवेतनासंदर्भात शासनाने सूचना दिल्या. जर एकूण कुटुंब पात्र कुटुंब निवृत्तीवेतन मृत सरकारी कर्मचारी / निवृत्तीवेतनदाराने काढलेल्या शेवटच्या पगाराच्या 30 टक्केपेक्षा कमी असेल तर ते संपूर्ण आयुष्यभर कौटुंबिक पेन्शनसाठी पात्र असतील. तेही महागाईपासून मुक्त होण्यासाठी पात्र ठरतील.यात नमूद केले आहे की केंद्रीय नागरी सेवा (पेंशन) नियम 1972 च्या नियम 54 (6) नुसार मृत सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्तीवेतनधारकाची मुले / भावंड मानसिक किंवा शारीरिकदृष्ट्या अपंग आहेत आणि त्यामुळे अपयशी ठरल्यास आजीविका कौटुंबिक पेन्शनसाठी पात्र ठरू शकता.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)