कोविड-19 विरोधातील लढ्यात पीएम केअर्स निधी अंतर्गत दिले जाणार भारतात निर्मिती करण्यात आलेले 50,000 व्हेंटीलेटर
तसेच सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातल्या सरकारी कोविड रुग्णालयांना हे व्हेंटीलेटर पुरवण्यात येणार आहेत. याशिवाय स्थलांतरित मजुरांच्या कल्याणासाठी 1000 कोटी रुपये निर्धारित करण्यात आले आहेत.
पीएम केअर्स फंड ट्रस्टने (PM Care Fund Trust) मेड इन इंडियाअर्थात (Made in India) भारतात निर्मित होणाऱ्या 50,000 व्हेंटीलेटरच्या (Ventilators) पुरवठ्यासाठी 2000 कोटी रुपये निर्धारित केले आहेत. तसेच सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातल्या सरकारी कोविड रुग्णालयांना हे व्हेंटीलेटर पुरवण्यात येणार आहेत. याशिवाय स्थलांतरित मजुरांच्या कल्याणासाठी 1000 कोटी रुपये निर्धारित करण्यात आले आहेत.
दरम्यान, 50,000 व्हेंटीलेटरपैकी 30,000 व्हेंटीलेटरची भारत इलेक्ट्रोनिक्स मधे निर्मिती करण्यात येत आहे. उर्वरित 20,000 व्हेंटीलेटर पैकी एग्वा हेल्थ केअर 10,000, एएमटीझेड बेसिक 5650, एएमटीझेड हाय एन्ड 4000, अलाईड मेडिकल 350 व्हेंटीलेटर तयार करत आहे. आतापर्यंत 2923 व्हेंटीलेटरची निर्मिती झाली असून त्यापैकी 1340 व्हेंटीलेटरचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पुरवठा करण्यात आला आहे. यामध्ये महाराष्ट्राला 275, दिल्ली 275, गुजरात 175, बिहार 100, कर्नाटक 90, तर राजस्थानला 75 व्हेंटीलेटर पुरवण्यात आले. 2020 जून अखेरपर्यंतआणखी 14,000 व्हेंटीलेटर राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना देण्यात येतील. (हेही वाचा - पतंजलि च्या COVID 19 वरील औषधांवर आयुष मंत्री श्रीपाद नाईक यांची प्रतिक्रिया; पहा काय म्हणाले?)
तसेच स्थलांतरित मजुरांच्या कल्याणासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 1000 कोटी रुपये आधीच जारी करण्यात आले आहेत. 2011 च्या जनगणनेनुसारच्या लोकसंख्येसाठी 50 टक्के भार, कोविड-19 पॉझीटीव्ह प्रकरणांच्या संख्येसाठी 40 टक्के आणि सर्व राज्ये, केंद्र शासित प्रदेशांना समान रूपाने 10 टक्के या आधारे निधीचे वितरण करण्यात आले आहे. (हेही वाचा - Coronavirus Cases in India: भारतात COVID-19 रुग्णांच्या संख्येत आतापर्यंतची सर्वाधिक वाढ! 15,968 नव्या रुग्णांसह देशात कोरोना बाधितांची एकूण संख्या 4,56,183 वर)
स्थलांतरीतांच्या निवारा, अन्न, वैद्यकीय उपचार आणि प्रवास यासाठी या सहाय्याचा उपयोग कार्याचा आहे. निधी प्राप्त करणाऱ्या प्रमुख राज्यांमध्ये महाराष्ट्र 181 कोटी, उत्तर प्रदेश 103 कोटी, तामिळनाडू 83 कोटी, गुजरात 66 कोटी, दिल्ली 55 कोटी, पश्चिम बंगाल 53 कोटी, बिहार 51 कोटी, मध्य प्रदेश 50 कोटी, राजस्थान 50 कोटी आणि कर्नाटक 34 कोटी यांचा समावेश आहे.