Manipur: म्यानमारमधील 6,746 बेकायदेशीर स्थलांतरितांपैकी 259 जणांना त्यांच्या देशात परत पाठवले - मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग
बीरेन सिंग यांनी सोमवारी सांगितले की, गेल्या वर्षी ३ मे रोजी राज्यात जातीय संघर्ष सुरू झाल्यापासून मणिपूरमध्ये सापडलेल्या ६,७४६ बेकायदेशीर म्यानमार स्थलांतरितांपैकी २५९ जणांना त्यांचे बायोमेट्रिक तपशील नोंदवून २७ फेब्रुवारीपर्यंत त्यांच्या देशात परत पाठवण्यात आले आहे, जाणून घ्या अधिक माहिती
Manipur: मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंग यांनी सोमवारी सांगितले की, गेल्या वर्षी ३ मे रोजी राज्यात जातीय संघर्ष सुरू झाल्यापासून मणिपूरमध्ये सापडलेल्या ६,७४६ बेकायदेशीर म्यानमार स्थलांतरितांपैकी २५९ जणांना त्यांचे बायोमेट्रिक तपशील नोंदवून २७ फेब्रुवारीपर्यंत त्यांच्या देशात परत पाठवण्यात आले आहे. विधानसभेत आमदारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी म्यानमारमध्ये लष्करी सैन्याने सत्ता काबीज केल्यानंतर मणिपूरमध्ये पळून गेलेल्या महिला आणि लहान मुलांसह उर्वरित 6,487 निर्वासितांना तात्पुरती जागा देण्यात आली होती. औपचारिकपणे निवारागृहात ठेवण्यात आले होते.
सिंह यांनी सभागृहाला सांगितले की, स्थलांतरित लोक स्थानिक लोकांमध्ये मिसळू नयेत यासाठी सुरक्षा उपाय योजण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी असेही सांगितले की, राज्यात चालू असलेल्या जातीय हिंसाचारात 213 लोक मरण पावले आहेत, त्यापैकी 198 नागरिकांची ओळख पटली आहे, ज्यात 20 महिला आणि आठ मुले आहेत.
सिंह म्हणाले, 114 मृत व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना अनुदान देण्यात आले असून उर्वरितांसाठी प्रक्रिया सुरू आहे. पडताळणीनंतर त्यांना रक्कम दिली जाईल. संघर्षामुळे अंतर्गत विस्थापित व्यक्तींना (आयडीपी) येणाऱ्या आव्हानांवर सिंह यांनी सभागृहाला सांगितले की, त्यांच्यासाठी 320 मदत शिबिरे स्थापन करण्यात आली आहेत.
या वर्षी मे पर्यंत, कम्युनिटी हॉलमध्ये राहणाऱ्या आयडीपींना योग्य ठिकाणी हलवले जाईल किंवा त्यांची गोपनीयता राखण्यासाठी हॉलची विभागणी केली जाईल. सिंह, ज्यांच्याकडे गृह मंत्रालय देखील आहे, म्हणाले की सुरक्षेच्या कारणास्तव आयडीपींना त्यांच्या संबंधित ठिकाणी परत येण्यास थोडा वेळ लागू शकतो, परंतु बरेच लोक त्यांचे सामान्य जीवन पुन्हा सुरू करण्यासाठी त्यांच्या गावी परतले आहेत.
काँग्रेस आमदार टी. लोकेश्वर सिंह आणि कीशम मेघचंद्र यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, जातीय संकटामुळे बाधित मुलांसाठी सरकारी शाळांमध्ये मोफत शालेय गणवेश आणि पाठ्यपुस्तके देण्यात आली आहेत, तर फीही माफ करण्यात आली आहे. सिंह म्हणाले की, कामगार विभागांतर्गत हिंसाचारामुळे बाधित प्रत्येक घराला 5,000 रुपयांची मदत देण्यात आली.