'भारत सोडा' नोटिशी विरूद्ध अभिनेता इम्रान खान ची मुंबई उच्च न्यायालयात धाव; लढणार कायदेशीर लढाई

अभिनेता इम्रान खान (Actor Imran Khan) ला देण्यात आलेल्या "भारत सोडा" नोटिशीविरूद्ध तो आता  मुंबई उच्च न्यायालयात  कायदेशीर लढाई लढणार आहे. त्याच्या वकिलांनी गुरुवारी ही माहिती दिली आहे. नोटिशीत इम्रान खानला 28 ऑक्टोबरपर्यंत देश सोडण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे आता या कायदेशीर लढाईत त्याचं भवितव्य ठरणार आहे.

इम्रान खानच्या वकिलांचा दावा काय?

इम्रान खान यांच्या वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, ओसीआय (ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया) कार्डधारकांना आंदोलनात सहभागी होण्यास सध्याच्या नियमांनुसार मनाई नाही. त्यामुळे ही कारवाई चुकीची असल्याचा त्यांचा युक्तिवाद आहे.

एमझेडएम लीगल एलएलपीचे वकील झुल्फिकार मेमन, परवेझ मेमन आणि चिराग नाईक हे खान यांच्यातर्फे बाजू मांडणार आहेत. याचिका शुक्रवारी किंवा सोमवारी दाखल होण्याची शक्यता आहे. याचिकेत मुंबई पोलिसांच्या नोटिशीला "कठोर" असे म्हटल्याचे वृत्त आहे.

इम्रान खानला नोटीस कशासाठी?

वृत्तांनुसार, दिल्लीतील मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी मुंबईत झालेल्या आंदोलनात सहभागी झाल्याने इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. हे आंदोलन 10 ऑक्टोबरला ऑगस्ट क्रांती मैदान येथे झाले होते. त्या दिवशी खान यांना ताब्यात घेण्यात आले होते.

काही वृत्तांनुसार ही नोटीस मुंबई पोलिसांनी दिली आहे, तर काहींनुसार ती परदेशी नागरिकांच्या प्रादेशिक नोंदणी कार्यालयाने (एफआरआरओ) जारी केली आहे. यावर अधिकृत स्पष्टीकरण अद्याप उपलब्ध नाही.

कायद्यातील तरतूद

इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स कायदा, 2025 अंतर्गत केंद्र सरकारला एखाद्या परदेशी नागरिकाला भारतात किंवा विशिष्ट भागात न राहण्याचे निर्देश देण्याचा अधिकार आहे.

इम्रान खान चं नागरिकत्त्व कोणतं?

वृत्तांनुसार, 43 वर्षीय इम्रान खान हे अमेरिकन नागरिक असून त्यांच्याकडे ओसीआय कार्ड आहे. 2005 च्या ओसीआय योजनेअंतर्गत भारतीय वंशाच्या परदेशी नागरिकांना आजीवन व्हिसा मिळतो. मात्र त्यामुळे भारतीय नागरिकत्व मिळत नाही. मतदान करणे किंवा निवडणूक लढवणे यांसारखे राजकीय अधिकारही त्यामुळे मिळत नाहीत.

किरीट सोमय्या यांची मागणी

यापूर्वी भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी खान यांना तातडीने अटक करून हद्दपार करण्याची मागणी केली होती. ओसीआय दर्जाचा गैरवापर करून बेकायदा राजकीय आंदोलनात सहभागी झाल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.

याचिका दाखल झाल्यानंतर उच्च न्यायालय सुनावणीची तारीख ठरवेल. नोटिशीतील मुदत 28 ऑक्टोबर असल्याने या प्रकरणात लवकर सुनावणी होण्याची शक्यता असल्याचे कायदेशीर वर्तुळात बोलले जात आहे.