दिल्लीतील सामूहिक ताब्यात घेण्याच्या कारवाईवर संयुक्त राष्ट्रांची चिंता; भारताने फेटाळली

संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालयाने  शनिवारी, १० ऑक्टोबर रोजी, दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान झालेल्या "सामूहिक ताब्यात घेण्याच्या" वृत्तांवर चिंता व्यक्त केली. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर हे विधान आले. भारताने ही चिंता "चुकीची" असून तो देशाच्या अंतर्गत बाबींमधील "अनावश्यक हस्तक्षेप" असल्याचे सांगत विधान फेटाळले आहे.

संयुक्त राष्ट्रांचे म्हणणे काय?

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालयाचे प्रवक्ते थामीन अल-खीतान यांनी निवेदनात म्हटले की, दिल्लीतील मोठ्या आंदोलनापूर्वी आणि दरम्यान आंदोलक, आंदोलनाचे नेते, नागरी संस्थांचे सदस्य, वकील आणि पत्रकार यांना मोठ्या प्रमाणात ताब्यात घेतल्याच्या वृत्तांबाबत कार्यालय चिंतित आहे.

निवेदनातील प्रमुख मुद्दे:

• शांततापूर्ण सभा घेण्याच्या अधिकाराचा पूर्ण आदर आणि पूर्तता व्हावी.
• शांततापूर्ण आंदोलकांवर कारवाई करताना सुरक्षा दलांनी कमाल संयम बाळगावा.
• आंदोलनांवरील कोणतेही निर्बंध "आवश्यकता आणि समानुपातिकता" या कसोटीवर टिकणारे असावेत.
• ज्यांना "मनमानी पद्धतीने" ताब्यात घेतले आहे, त्यांना तात्काळ आणि बिनशर्त सोडावे.
• व्यापक स्तरावर व्यक्त झालेल्या चिंता दूर करण्यासाठी अर्थपूर्ण संवाद साधावा.

द हिंदूच्या वृत्तानुसार, संयुक्त राष्ट्रांचे हे विधान असामान्य मानले जात आहे, कारण त्यात सरकारला थेट संवाद साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे तज्ज्ञ वेळोवेळी भारतातील घडामोडींवर भाष्य करत असतात. मात्र अशा प्रकारचे थेट आवाहन कमी वेळा येते.

या विधानातील "आवश्यकता आणि समानुपातिकता" या उल्लेखाचा संदर्भ दिल्लीतील कडक सुरक्षा व्यवस्थेकडे असू शकतो, असे वृत्तांत म्हटले आहे. मध्य दिल्लीत ठिकठिकाणी बॅरिकेड्स, इंटरनेट सेवा बंद आणि दिल्लीकडे येणाऱ्या काही रेल्वे गाड्या रद्द करणे अशी पावले उचलण्यात आली होती.

भारताची प्रतिक्रिया

काही तासांनी जिनिव्हा येथील भारताच्या स्थायी मिशनने निवेदन जारी करून संयुक्त राष्ट्रांचे म्हणणे फेटाळले. निवेदनातील मुद्दे पुढीलप्रमाणे.

• भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे आणि शांततापूर्ण सभेचा अधिकार संविधानाने हमी दिलेला आणि मजबूत संस्थांनी सुरक्षित केलेला आहे.
• प्रत्येक लोकशाहीप्रमाणे नागरिक हा अधिकार सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या हितासाठी असलेल्या वाजवी निर्बंधांच्या अधीन राहून वापरतात.
• प्रशासन कायद्यानुसार काम करते आणि कोणत्याही तक्रारींच्या निवारणासाठी न्यायालये सर्वांसाठी खुली आहेत.
• ओएचसीएचआरच्या चिंता "चुकीच्या" असून त्या भारताच्या अंतर्गत बाबींमधील "अनावश्यक हस्तक्षेप" आहेत.

भारताने ओएचसीएचआरला इतर ठिकाणी होत असलेल्या मोठ्या आंदोलनांकडेही तुलनात्मक लक्ष देण्याचे आवाहन केले. निःपक्षपातीपणा आणि "निवडक नसणे" या कार्यादेशानुसार हे व्हावे, असे भारताने म्हटले आहे.

दिल्लीतील स्थिती काय?

कॉक्रोच जनता पार्टीने (सीजेपी) जंतरमंतर येथे ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलन पुकारले होते. दिल्ली पोलिसांनी परवानगी नाकारली होती. आयोजकांनी कायदेशीर निर्देशांचे आणि यापूर्वीच्या आंदोलनातील स्वतःच्या हमींचे पालन केले नाही, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे.

वृत्तांनुसार, शनिवारी दिल्ली पोलिसांनी सुमारे ३,००० जणांना ताब्यात घेतले. काही वृत्तांत हा आकडा ७,००० पर्यंत असल्याचे म्हटले आहे. अधिकृत आकडेवारी अद्याप जाहीर झालेली नाही. दिपके, दास आणि रांका या सीजेपी नेत्यांना रविवारी सकाळी सोडण्यात आले.

संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने यापूर्वीही भारतातील काही घटनांवर भाष्य केले होते आणि भारताने ती फेटाळली आहेत. २०२२ मध्ये कार्यकर्त्या तीस्ता सेटलवाड यांच्या अटकेबाबतच्या कार्यालयाच्या विधानाला परराष्ट्र मंत्रालयाने "पूर्णपणे अनावश्यक" आणि भारताच्या स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेतील हस्तक्षेप म्हटले होते.