Imran Khan | (Photo Credits: Facebook)

पाकिस्तानला (Pakistan) आपल्याच देशात दहशतवादाला आश्रय दिल्याने त्याला ग्रे लिस्ट मधून बाहेर पडण्यासाठी दिलासा मिळणारच नाही आहे. फ्रान्सची राजधानी पॅरिसमध्ये झालेल्या Financial Action Task Force च्या बैठकीच्या अखेरच्या दिवशी पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमध्ये कायम ठेवले आहे. पाकिस्तानचे नाव ग्रे लिस्टमधून हटवले जाणार नाही. तो जून 2022 पर्यंत ग्रे लिस्टमध्ये ठेवला जाणार आहे. 2018 पासून टेरर फडिंग आणि मनी लॉन्ड्रिंग संबंधित कायदे पूर्ण न केल्यान पाकिस्तान FATF च्या ग्रे लिस्टमध्ये आहे. एफटीएफ यांनी असे म्हटले की, पाकिस्तानतला आता दहशतवादासंबंधित कायद्यासंबंधित अधिक सक्रिय होण्याची गरज आहे. लवकरात लवकर याचा तपास करावा आणि दहशतवादाला लगाम लावावा. चार दिवसांची एफटीएफची बैठक 1 मार्चला सुरु झाली होती. हा निर्णय 1-4 मार्च पर्यंत चार दिवसीय एफटीएफ प्लेनरी पूर्ण झाल्यानंतर घेतला गेला.

या ग्रेलिस्टिंगमुळे आयात, निर्यातीवर मोठा प्रभाव पडला आहे. तसेच देशाला आंतरराष्ट्रीय संस्थांमधून कर्ज मिळणे सुद्धा कठीण झाले आहे. तर पाकिस्तानला जून 2018 मध्ये ग्रे लिस्टमध्ये टाकण्यात आले होते. ऑक्टोंबर 2018, 2019,2020, एप्रिल आणि ऑक्टोंबर 2021 मध्ये समिक्षेनंतर सुद्धा पाकिस्तानला दिलासा मिळाला नाही. पाकिस्तान एफटीएफच्या सल्ल्यांवर काम करण्यास विफल राहिला. याच दरम्यान, पाकिस्तानमध्ये दहशतवादी संघंटनांना विदेशातून आणि देशातील स्तरावर आर्थिक मदत मिळाली आहे. एफटीएफच्या ब्लॅक लिस्टमध्ये ईरान आणि उत्तर कोरियाचा सुद्धा समावेश आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांना बाहेरुन गुंतवणूक मिळणे आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार करण्यास मोठी समस्या निर्माण होते. 2021 चा कृती आराखडा जानेवारी 2023 अखेर पूर्ण करण्याचे पाकिस्तानचे लक्ष्य आहे.(Blast In Pakistan Mosque: पाकिस्तान मशिदीत नमाजाच्या वेळी झाला बॉम्बस्फोट, 30 लोक ठार, 50 हून अधिक जखमी)

एफटीएफच्या बैठकीत असे म्हटले होते की, फेब्रुवारी 2022 मध्ये युएईने पाकिस्तानची AML/CFT शासनाची प्रभावशीलता मजबूत करण्यासाठी FATF आणि MENAFATF सोबत काम करण्यासाठी एक उच्च स्तरीय राजकिय प्रतिबद्धता केली. पाकिस्तान आतापर्यंत चीन, तुर्की आणि मलेशियासारख्या सहमित्रांच्या मदतीने एफटीएफच्या कारवाईपासून दूर राहत होता. रिपोर्टनुसार एफटीएफकडून सोपवण्यात आलेल्या कार्य योजनेचे सात सूत्रांपैकी चार किंवा पूर्णपणे केले अथवा त्यात प्रगती झाली आहे. या व्यतिरिक्त संयुक्त अरब अमीरातला सुद्धा आपल्या ग्रे लिस्टमध्ये टाकण्यात आले आहे.