New Data Regulation Rules: गुगल, फेसबुक आणि ट्विटरने दिली Pakistan सोडण्याची धमकी, जाणून घ्या काय आहे प्रकरण

गुगल (Google), फेसबुक (Facebook) आणि ट्विटर (Twitter) सारख्या बड्या तंत्रज्ञान कंपन्यांनी पुन्हा एकदा पाकिस्तान (Pakistan) सोडण्याची धमकी दिली आहे. पाकिस्तानमध्ये नवा डिजिटल कायदा आल्याने देशात खळबळ उडाली आहे. एशिया इंटरनेट कोएलिशनने (Asia Internet Coalition) पाकिस्तान सरकारला इशारा दिला आहे की, पाकिस्तानची सध्याची डिजिटल सेन्सॉरशिप म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर थेट हल्ला आहे. एआयसी ही संस्था आशियामधील गुगल, फेसबुक आणि ट्विटर सारख्या तंत्रज्ञान कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करते. पाकिस्तानने इंटरनेटवर उपलब्ध कंटेनसंदर्भात नवीन नियम लागू केले आहेत, ज्यामध्ये फेसबुक, गूगल आणि ट्विटरवरील कंटेंट सेन्सॉर करण्याचा अधिकार आहे.

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी बुधवारी जाहीर केले की, आता ते इंटरनेट कंटेंटवर सेन्सॉरशिप आणणार आहेत. याबाबतचे नियम मोडणाऱ्या कंपनीवर दंड आकारला जाईल. एशिया इंटरनेट कोएलिशन आणि समीक्षकांचे मत आहे की, इस्लामिक राष्ट्रातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आळा घालण्याच्या उद्देशाने पाकिस्तान सरकारकडून डिजिटल कंटेंट सेन्सॉर करण्याचे अधिकार देशातील अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. यावर्षी फेब्रुवारीमध्येही या सोशल मीडिया कंपन्यांनी म्हटले होते की जर सरकारने त्यांच्या नियमांमध्ये सुधारणा केली नाही तर ते पाकिस्तान सोडून जातील.

पाकिस्तानमध्ये लागू करण्यात आलेल्या डिजिटल सेन्सॉरशीप कायद्यात आक्षेपार्ह कंटेंटबाबत कोणतेही निकष निर्धारित केलेले नाहीत. अशा परिस्थितीत एखादा कंटेंट आक्षेपार्ह समजून तो हटवण्यासाठी सोशल मीडिया कंपन्यांना आवाहन करता येईल. या कंपन्यांना अपीलच्या 24 तासांच्या आत कंटेंट हटवावा लागेल, तर आपत्कालीन परिस्थितीत ही मर्यादा 6 तास असेल. या सेन्सॉरशिपअंतर्गत, सब्सक्रायबर, ट्राफिक, कंटेंट आणि गुप्तचर संस्थांशी खात्यांशी संबंधित माहिती शेअर करण्याचीही तरतूद आहे. या व्यतिरिक्त सोशल मीडिया कंपन्यांना पाकिस्तान सरकारने निवडलेल्या तपास यंत्रणांना वापरकर्त्यांचा डिक्रिप्टेड डेटा देणे आवश्यक आहे. यावरून हे उघड आहे की, पाकिस्तान सरकार लोकांच्या वैयक्तिक आयुष्यात पूर्णपणे हस्तक्षेप करू इच्छित आहे. (हेही वाचा: पाकिस्तान मध्ये आढळले 1300 वर्ष जुन्या भगवान विष्णू मंदिराचे अवशेष)

पाकिस्तान वृत्तपत्र ‘डॉन’ च्या माहितीनुसार, आयटी मंत्रालयाने बुधवारी जाहीर केलेल्या नव्या नियमांतर्गत सोशल मीडिया कंपन्या आणि इंटरनेट सर्व्हिस कंपन्यांना तपास यंत्रणा जी माहिती विचारतील ती सर्व माहिती द्यावी लागेल. नवीन नियमांतर्गत इस्लामचा अवमान करणे, दहशतवाद, द्वेषयुक्त भाषण, अश्लील साहित्य किंवा कोणत्याही धोक्यात घालणाऱ्या कंटेंटला प्रोत्साहित केल्याबद्दल सोशल मीडिया कंपन्या किंवा इंटरनेट सेवा पुरवठादारांना 3.14 मिलिअन दंड आकारला जाईल.